सरकार पुनर्रचना प्रक्रियेअंतर्गत 'पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन' (PFC) आणि तिची उपकंपनी असलेल्या 'आरईसी लिमिटेड' (REC) यांच्या विलीनीकर करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यात पीएफसी आणि आरईसी यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
रविवारी झालेल्या विशेष व्यापार सत्रात दोन्ही कंपन्यांचे शेअर्स ६ टक्क्यांपर्यंत वधारले - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांना बळकटी देण्याच्या सरकारच्या योजनेचा एक भाग म्हणून, आरईसी लिमिटेड (पूर्वीचे ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ) आणि पीएफसीची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. महत्वाचे म्हणजे, सरकारच्या या घोषणेनंतर, रविवारी झालेल्या विशेष व्यापार सत्रात दोन्ही कंपन्यांचे शेअर्स ६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले.
विलीनीकरणाची प्रक्रिया आणि पार्श्वभूमी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुनर्रचनेचा भाग म्हणून विलीनीकरणाची शक्यता आहे, मात्र अंतिम निर्णय वरिष्ठ स्तरावर घेतला जाईल. वीज मंत्रालयाला या विलीनीकरणाच्या तांत्रिक बाबींवर काम करावे लागणार आहे.
अशी आहे सेअरची स्थिती -पीएफसी आणि आरईसी हे दोन्ही 'नवरत्न' कंपन्या आहेत. हा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहेत. सोमवारी, बीएसईवर पीएफसीचा शेअर १.१३ टक्क्यांनी वधारून ₹ ३८५.६० वर बंद झाला, तर आरईसी लिमिटेडचा शेअर १.२३ टक्क्यांनी वाढून ₹ ३६३.१० वर बंद झाला.
Web Summary : The government is considering merging Power Finance Corporation (PFC) and REC Limited to strengthen public sector financials. Shares of both companies surged up to 6% following the announcement. The power ministry will address the technical aspects of the merger.
Web Summary : सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड के विलय पर विचार कर रही है। घोषणा के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में 6% तक की वृद्धि हुई। विलय के तकनीकी पहलुओं पर ऊर्जा मंत्रालय काम करेगा।