Modi Government Disinvestment: केंद्र सरकार लवकरच जवळपास अर्धा डझन सरकारी कंपन्यांमधील आपला अल्प हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. ही माहिती सोमवारी निर्गुंतवणूक सचिव अरुणीश चावला यांनी CNBC-TV18 ला दिली आहे. कोणत्या कंपन्यांमधील हिस्सा विकला जाईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही, परंतु हे पाऊल सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनेचा भाग आहे.
या कंपन्यांमध्ये विकला जाईल हिस्सा
रिपोर्टनुसार, ओएनजीसी (ONGC) आणि एनएचपीसी (NHPC) आपल्या ग्रीन एनर्जी युनिट्स ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी आणि एनएचपीसी रिन्युएबल एनर्जीला लिस्ट करण्याची योजना आखत आहेत. रॉयटर्सच्या यापूर्वीच्या रिपोर्टनुसार, सरकार पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये यूको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र ही प्रमुख नावं आहेत.
हेल्थ घ्या किंवा टर्म इन्शुरन्स, आता शून्य GST; ₹३०,००० च्या प्रीमिअमवर वाचतील ५४०० रुपये
गुंतवणूकदारांसाठी नवीन संधी
"आम्ही वर्षाची सुरुवात काही हिस्स्याच्या विक्रीनं केली होती. मध्येच बाजारातील अस्थिरतेमुळे थोडा अडथळा आला, पण आता बाजार स्थिर झाल्यावर आम्ही लहान गुंतवणूकदारांसाठी मूल्य वाढीच्या संधी घेऊन येऊ. आम्ही आणखी OFS आणू, अल्प हिस्सा विक्री करू, काही IPO आणू आणि याला गती देऊ," असं चावला म्हणाले.
कोणत्या क्षेत्रांमध्ये येतील IPO?
निर्गुंतवणूक सचिवांच्या मते, आगामी काळात विमा आणि संरक्षण क्षेत्रांमध्येही IPO आणि अल्प हिस्सा विक्री दिसून येऊ शकते.या क्षेत्रांमध्ये सरकार SEBI नं मान्यता दिलेल्या पद्धतींद्वारे विविध स्वरूपात हिस्स्याची विक्री करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एलआयसीमधील हिस्सा कमी करणं अनिवार्य
याव्यतिरिक्त, सरकारला देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीमधील (LIC) आपला हिस्सा देखील कमी करावा लागेल. हे पाऊल बाजार नियामक सेबीच्या (SEBI) नियमांचं पालन करण्यासाठी आवश्यक आहे, ज्या अंतर्गत कोणत्याही लिस्टेड कंपनीमध्ये किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग सुनिश्चित केलं पाहिजे. एकूणच, सरकारचं हे पाऊल निर्गुंतवणूक प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या आणि आर्थिक शिस्त राखण्याच्या दिशेनं एक मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.