America On China India : गेल्या दोन दशकांपासून चीन ही जगाची फॅक्ट्री बनला आहे. जगभरातील बाजारपेठांमध्ये चीनमध्ये बनवलेल्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतात. पण दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका वक्तव्याने चीनची झोप उडाली आहे. अमेरिकेत वस्तूंचं उत्पादन करण्यासाठी त्यांनी जगभरातील उद्योजकांना आमंत्रित केलंय. तसं न केल्यास आणि आपली उत्पादनं परदेशात तयार केल्यास त्यांना अमेरिकेत मोठ्या शुल्काला सामोरं जावं लागेल, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिलाय. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होताच त्यांनी मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनमधील वस्तूंवर शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर चिनी वस्तूंवर ६० टक्क्यांहून अधिक शुल्क लावण्याचं त्यांनी म्हटलंय.
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये ट्रम्प यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केलं. आपल्याला कच्च्या तेलाचे दर, व्याजदर आणि कर कमी करायचे असल्याचे म्हणत युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील सुमारे तीन वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी लवकरच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित तसंच वित्तहानी झाल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं.
चीनच्या अडचणी वाढणार?
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमुळे चीनच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून चीन आणि अमेरिका यांच्यात ट्रेड वॉर सुरू आहे. चीनचा अमेरिकेसोबतचा ट्रेड सरप्लस १ ट्रिलियन डॉलरच्या जवळपास पोहोचला आहे. यावरून चीनसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ किती महत्त्वाची आहे, याची कल्पना येऊ शकते. ट्रम्प यांना ही परिस्थिती बदलायची आहे. अमेरिकेचे कर्ज ३६ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचलं असून लवकरच काहीही न केल्यास देशाला डिफॉल्ट करावं लागू शकतं. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ प्लॅनमुळे पुढील १० वर्षांत अमेरिकेच्या तिजोरीत सुमारे ३.३ ट्रिलियन डॉलर्स येतील, असं मानलं जात आहे.
भारतावर परिणाम काय?
ट्रम्प यांच्या या शुल्कामुळे भारतालाही धोका निर्माण झाला आहे. असं मानलं जातंय की लवकरच किंवा नंतर ते भारतीय वस्तूंवरही शुल्क जाहीर करू शकतात. याचे कारण म्हणजे ट्रम्प यांनी भारताला टॅरिफ किंग म्हटलंय. चीननंतर अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. विशेष म्हणजे भारताही अमेरिकेसोबत ट्रेड सरप्लसच्या स्थितीत आहे. त्यामुळेच भारतानंही आपल्या व्यापार धोरणांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं यासंदर्भात विविध मंत्रालयांशी चर्चा सुरू केली आहे.