अनिल अंबानी समूहाच्या कंपनीवर ईडीची मोठी कारवाई, १३ बँक खाती गोठवली; कोणते आहेत आरोप?

ED On Anil Ambani: सक्तवसुली संचालनालयानं अनिल अंबानी समूहाच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या डझनहून अधिक बँक खात्यांवर निर्बंध लादले आहेत. पाहा काय आहे यामागचं कारण आणि कोणते आहेत त्यांच्यावर आरोप.

ED On Anil Ambani: सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) फेमा (FEMA) प्रकरणात अनिल अंबानी समूहाच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या डझनहून अधिक बँक खात्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या खात्यांमध्ये सुमारे ५५ कोटी रुपये जमा आहेत. ईडीचा आरोप आहे की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं आपल्या विशेष प्रयोजन युनिट्सच्या (SPV) माध्यमातून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (NHAI) मिळालेल्या महामार्ग बांधकाम प्रकल्पांच्या सार्वजनिक निधीची हेराफेरी केली आणि तो पैसा बेकायदेशीरपणे संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे पाठवला. हे प्रकरण २०१० मध्ये कंपनीला मिळालेल्या जेआर टोल रोडच्या (जयपूर-रींगस महामार्ग) बांधकामाच्या कराराशी संबंधित आहे.

ईडीनं रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या १३ बँक खात्यांमधून होणाऱ्या व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. या खात्यांमध्ये एकूण ५४.८२ कोटी रुपये आहेत. कंपनीनं शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीमध्ये सांगितलं की, ईडीनं ७७.८६ कोटी रुपयांच्या बँक खात्यांवर निर्बंध लादले आहेत, जे फेमाच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे.

पीएम मोदींच्या आवाहनानं उघडू शकतं तुमचं नशीब; काय आहे हे आणि कसा होऊ शकतो फायदा?

चौकशीसाठी बोलावलं होतं

ईडीनं मागील महिन्यात अनिल अंबानींना चौकशीसाठी बोलावलं होतं. मात्र, ते हजर झाले नाहीत. अंबानींच्या प्रवक्त्यानं म्हटले होतं की, हा करार पूर्णपणे देशांतर्गत होता, ज्यात कोणत्याही प्रकारचा परकीय चलन व्यवहार नव्हता आणि जेआर टोल रोडचे बांधकाम पूर्ण झालं असून २०२१ पासून ते एनएचएआयच्या अखत्यारीत आहे.

तपासणीत काय आलं समोर?

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, कथित फसवणुकीअंतर्गत मुंबईतील बनावट कंपन्यांना निधी हस्तांतरित करण्यात आला. या कंपन्या एका खास योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आल्या होत्या आणि यात बनावट संचालकांचा वापर करण्यात आला होता. यानंतर, हा पैसा इतर बनावट कंपन्यांच्या नेटवर्कमधून यूएईला पाठवला गेला. हे सर्व पॉलिश आणि अनपॉलिश हिरे आयात करण्याच्या नावाखाली करण्यात आलं, परंतु त्या बदल्यात ना माल मिळाला ना कोणताही दस्तावेज आहे. ज्या यूएईच्या कंपन्यांना पैसा पाठवण्यात आला, त्यांची यूएई आणि हाँगकाँग दोन्ही ठिकाणी बँक खाती होती.

तपासामध्ये असं दिसून आलं की, या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय हवाला व्यवहारामध्ये सामील असलेले लोक नियंत्रित करत होते. ईडीनं सांगितलं की, ज्या बनावट संस्थांद्वारे ही रक्कम घेण्यात आली, त्या ६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या आंतरराष्ट्रीय हवाला व्यवहारांमध्ये सामील होत्या.

बँक कर्ज एनपीएमध्ये बदललं

ईडीनं हे देखील सांगितले की, प्रकल्पाच्या निधीच्या कथित गैरवापरामुळे प्रभावित झालेली एसपीवी गंभीर आर्थिक संकटात आली. यामुळे बँकांकडून घेतलेली कर्जे एनपीएमध्ये बदलली. यामुळे कर्जदात्यांना मोठं नुकसान झालं आणि सार्वजनिक वित्तीय हिताला धोका निर्माण झाला.

हा संपूर्ण प्रकार २०१० मध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला मिळालेल्या जयपूर ते रींगस महामार्गाच्या बांधकामाच्या कंत्राटापासून सुरू झाला होता. ईडीचा आरोप आहे की, या प्रकल्पासाठी मिळालेल्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करण्यात आला.

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीमध्ये सांगितलं की, त्यांना ईडीकडून एक आदेश मिळाला आहे. या आदेशाअंतर्गत कंपनीची ७७.८६ कोटी रुपयांची बँक खाती गोठवण्यात आले आहे. ही कारवाई परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) कथित उल्लंघन केल्याबद्दल करण्यात आली आहे.