LIC IPO Update: भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे (LIC) तब्बल 21,000 कोटी रुपयांची रक्कम अशीच पडून आहे. तसंच याचा कोणी दावेदारही नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या अशाच पडून असलेल्या पैशांची किंमत अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या मूल्याएवढी आहे. LIC ने SEBI ला सादर केलेल्या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंगच्या (IPO) तपशिलानुसार, देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीकडे 21,539.5 कोटी रुपयांची रक्कम अशीच आहे ज्याचे कोणीही दावेदार नाहीत. दरम्यान, पुढील महिन्यात एलआयसीचा आयपीओ लाँच होणार असून हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो.
बिझनेस स्टँडर्डच्या एका रिपोर्टनुसार या बेकायदेशीर रकमेमध्ये सेटल केलेले दावे देखील समाविष्ट आहेत, परंतु त्याची रक्कम अद्यार देण्यात आलेली नाही. ही रक्कम पॉलिसी मॅच्युअर झाल्यानंतर देण्यात येणारी रक्कम आहे. यामध्ये अतिरिक्त देय रक्कम देखील समाविष्ट आहे जी संबंधितांना परत केली जाणार आहेत. सर्वात मोठी देय रक्कम पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीनंतरची आहे, तसंच ही रक्कम अद्याप गुंतवणूकदारापर्यंत पोहोचली नाही. ही रक्कम 19,285.6 कोटी रुपये किंवा एकूण दावा न केलेल्या रकमेच्या सुमारे 90 टक्के आहे. मार्च 2021 पासून सहा महिन्यांत एकूण दावा न केलेल्या रकमेत 16.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
कंपनीच्या मार्केट कॅपपेक्षाही जास्त रक्कही रक्कम मोठ्या कंपन्यांच्या मार्केट कॅपपेक्षा जास्त आहे. गेल्या सहा महिन्यांत 4,346.5 कोटी दावा न केलेली रक्कम म्हणून हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या कालावधीत एकूण 1,527.6 कोटी रुपये दावे म्हणून अदा करण्यात आले आहेत. मात्र, मोठ्या प्रमाणात दावे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. सप्टेंबर 2021 च्या आकडेवारीनुसार, दावा न केलेल्या थकबाकीपैकी निम्मी रक्कम तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी प्रलंबित आहे. सरकारनं अधिसुचित केलंय की सामान्य किंवा आरोग्य विमा कंपन्या त्यात सामील होतील ज्यात दाव्याशिवाय असलेली रक्कम वित्त अधिनियम २०१५ आणि २०१६ चे पालन करून एससीडब्ल्यूएफ मध्ये हस्तांतरीत करावे लागतील, असं सेबीकडे जमा केलेल्या कागदपत्रांत नमूद करण्यात आलं आहे.
बँकांकडेही दाव्याविना कोट्यवधीLIC व्यतिरिक्त, बँकांकडे 24,356 कोटी रुपये दावा न करता पडून आहेत. त्याच वेळी, शेअर बाजाराकडेही दावा न केलेली 19,686 कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे. सरकार LIC च्या IPO मधून पाच टक्के हिस्सा विकणार आहे. सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) च्या निवेदनानुसार, त्यांच्याकडे 283 दशलक्षापेक्षा अधिक पॉलिसी आणि 10 लाखांहून अधिक एजंट आहेत.