या राज्यात दारू स्वस्त झाली...सरकारने लागू केले देशातील पहिले 'AIB कर मॉडेल'

Karnataka Government: भारतात पहिल्यांदाच ‘अल्कोहोल-इन-बेव्हरेज’ आधारित कर मॉडेल लागू करण्यात आले आहे.

Karnataka Government: कर्नाटकातील मद्यप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने आपल्या उत्पादन शुल्क धोरणात मोठा बदल करत दारू आणि बिअरच्या किमतीत लक्षणीय कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी भारताच्या उत्पादन शुल्काच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘अल्कोहोल-इन-बेव्हरेज’ (AIB) आधारित कर मॉडेल लागू करण्यात आले आहे. 

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या मोठ्या कर सुधारणेची घोषणा केली होती, ज्याची आता राज्यात अधिकृत अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या नव्या धोरणामुळे ग्राहकांना आता किफायतशीर दरात दर्जेदार मद्य उपलब्ध होणार आहे. कर्नाटक उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ११ मे २०२६ पासून हे नवीन 'एआयबी' कर मॉडेल राज्यात प्रभावी झाले आहे.

काय आहे 'AIB' कर प्रणाली? 

जागतिक व्यापार मानकांचा विचार केला, तर 'AIB' सिस्टीमला मद्यावर कर लावण्यासाठी 'गोल्ड स्टँडर्ड' मानले जाते. संपूर्ण भारतात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. या प्रणालीअंतर्गत, पेयामध्ये असलेल्या अल्कोहोलच्या अचूक प्रमाणावर कर ठरवला जातो. या नवीन पद्धतीमुळे कर वसुलीच्या प्रक्रियेत मोठी पारदर्शकता येईल आणि मद्य उद्योगासाठी एक स्पष्ट रोडमॅप तयार होईल.

शेजारील राज्यांच्या बरोबरीने दर

या नवीन व्यवस्थेचा थेट आणि मोठा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणार आहे. कर्नाटक सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील दारूचे दर शेजारील राज्यांच्या पातळीवर आणणे हे आहे. 

विशेष म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ यांसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये मद्याचे दर कर्नाटकच्या तुलनेत बरेच कमी होते. यामुळे कर्नाटकच्या ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत होते, तसेच सीमाभागातून छुप्या मार्गाने होणाऱ्या दारू वाहतुकीचा प्रश्नही निर्माण होत होता. आता नवीन रचनेमुळे कर्नाटकातील लोकप्रिय ब्रँड्सच्या किमती या शेजारील राज्यांच्या बरोबरीने किंवा त्यांच्यापेक्षाही कमी होणार आहेत.

मद्य कंपन्यांना किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य

या धोरणात केवळ ग्राहकांसाठीच नाही, तर मद्य उत्पादक कंपन्यांसाठीही मोठा व्यावसायिक बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत किरकोळ किमती ठरवण्यामध्ये सरकारचा थेट हस्तक्षेप असायचा. मात्र, नव्या पॉलिसीमध्ये ही प्रक्रिया नियंत्रण मुक्त करण्यात आली आहे. आता कंपन्या बाजारातील मागणी आणि स्पर्धा पाहून ठराविक स्लॅबमध्ये आपल्या उत्पादनांची किंमत स्वतः ठरवू शकतील.

टॅक्स स्लॅब १६ वरून थेट ८ वर

८ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, इंडियन मेड लिकरसाठीचे टॅक्स स्लॅब तर्कसंगत करण्यात आले आहेत. पूर्वी यासाठी १६ वेगवेगळे क्लिष्ट स्लॅब होते, ते आता कमी करून केवळ ८ करण्यात आले आहेत.