सोनं तारण ठेवून गोल्ड लोन घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) गोल्ड लोनबाबत एक ड्राफ्ट रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क जारी केलाय, ज्याचा उद्देश कोट्यवधी ग्राहकांसाठी गोल्ड लोन अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवंणं हा आहे. प्रस्तावित आराखडा सर्व प्रकारच्या कर्जदाते, एनबीएफसी, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना लागू होणारे. विशेष म्हणजे आरबीआयच्या या मसुद्यात गोल्ड लोनची प्रक्रिया अधिक सुसंगत आणि ग्राहकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आलाय.
काय तरतुदी आहेत?
गेल्या १२ महिन्यांत सोन्याच्या कर्जात झपाट्यानं होणारी वाढ कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा प्रस्तावित केला आहे, ज्यात बँका आणि एनबीएफसींना एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) किंवा म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्ससारख्या प्राथमिक सोने/चांदी किंवा सोने/चांदीच्या आर्थिक मालमत्तेवर कर्ज देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
मध्यमवर्गीयांनी कसं बनावं श्रीमंत? झिरोदाच्या नितीन कामथ यांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यात असंही म्हटलंय की, एलिजिबल गोल्ड कोलॅटरलचा उपयोग उत्पन्न निर्माण करण्याच्या उद्देशानं कर्ज देण्यासाठी आणि उपभोग कर्जासाठी एकाच वेळी केला जाऊ नये. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) म्हटले आहे की बँका आणि गोल्ड फायनान्स कंपन्यांनी कोलॅटरलचा मालकी हक्क संशयास्पद असल्यास कर्ज देऊ नये आणि त्यांनी तारणाच्या मालकीच्या पडताळणी नोंदी ठेवाव्यात.
रिझर्व्ह बँकेनं हा निर्णय का घेतला?
यापूर्वी गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेनं गोल्ड लोनच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीवर चिंता व्यक्त केली होती. यामध्ये कर्जाचा स्त्रोत, सोन्याच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया, पैशांच्या वापरावर देखरेख आणि लोन-टू-व्हॅल्यू (एलटीव्ही) गुणोत्तरातील तफावत यांचा समावेश होता.