नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेला सादर करताना मध्यमवर्ग तसेच वरिष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. बॅँका तसेच पोस्ट ऑफिसेसमधील ठेवींवरील व्याजावरील करकपातीची मर्यादा 10 हजार रूपयांवरून 40 हजार रुपयांवर नेत असल्याची घोषणा केली आहे.लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे बॅँका तसेच पोस्टामधील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बॅँकांना 15 जी/एच फॉर्म भरून घेण्याचा त्रासही कमी होणार आहे. सध्या बॅँकांमधील ठेवींवरील व्याज वर्षाला 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास त्यावर उद्गमी करकपात केली जात होती. ज्या ठेवीदारांचे उत्पन्न करपात्र नाही, अशांना दरवर्षी बॅँकेला 15 जी/एच हा फॉर्म भरून द्यावा लागत होता. आत ही मर्यादा 40 हजार रुपयांवर नेली गेल्यामुळे ठेवींचे प्रमाण वाढून बॅँकांना दिलासा मिळण्याची मोठी शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
- असंघटित कामगारांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा, 21 हजार रुपये पगार असणाऱ्या असंघटित कामगारांना मासिक 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार, 10 कोटी कामगारांना याचा लाभ मिळणार
- 21 हजारपर्यंत पगार असलेल्या असंघटीत कामगारांना बोनस, कामगारांना 7 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा.
- पशू आणि मत्स्यपालनासाठी कर्जात 2 टक्क्यांची सवलत
- किसान सन्मान निधी योजनेसाठी 75 कोटी
- सरकार कामधेनू योजना सुरू करणार
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार
- दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार
- गरिबांना आम्ही आरक्षण दिलं, परंतु आरक्षण व्यवस्थेत कोणतीही छेडछाड केली नाही, आम्ही मनरेगासाठी आणखी निधी देऊ
- यूपीए सरकारमुळे अर्थव्यवस्थेवरील बोजा वाढला
- आज बँका कर्जवसुली करू शकत आहेत, जे लोक पैसे देत नव्हते, तेसुद्धा आता पैसे देत आहेत. बरेच जण कर्ज चुकवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत
- एनपीए कमी करण्यावर आम्ही भर दिला, क्लीन बँकिंगच्या दिशेनं पाऊल टाकलं