नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे शेतकर्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. यामध्ये आता 'किसान रेल'मध्ये फळे आणि भाजीपाला वाहतुकीवर सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'किसान रेल'मध्ये फळे आणि भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीत ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल, असे रेल्वे मंत्रालयाने असे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने मंगळवारी 'किसान रेल'मार्फत फळे आणि भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीवर ५० टक्के अनुदान देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे अनुदान ग्रीन-टॉप टू टोटल (Operation Green-TOP to Total) योजनेंतर्गत दिले जाईल,अशी माहिती रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. तसेच, भाजीपाला आणि फळांच्या 'किसान रेल'द्वारे ट्रान्सपोर्ट करणारे अनुदान ५० टक्के करण्यात आले आहे. आता शेतकरी कमी किंमतीत आपले उत्पादन नवीन बाजारात पाठवू शकतील. ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, केंद्राच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने प्रायोगिक तत्वावर सहा महिन्यांसाठी ऑपरेशन ग्रीन योजनेचा विस्तार करून टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे (उत्कृष्ट) पासून सर्व फळे आणि भाज्या (सर्व) यामध्ये आणण्याची घोषणा केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मे महिन्यात घोषणा केली होती की, "500 कोटींच्या अतिरिक्त निधीसोबत 'ऑपरेशन ग्रीन'चा विस्तार केला जाईल. यामध्ये टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे याशिवाय सर्व फळे आणि भाज्यांचा समावेश असेल."
दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हा निधी वापरल्यानंतर भारतीय रेल्वे अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाला (MOFPI) उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देईल. त्यानंतर मंत्रालय रेल्वेला अतिरिक्त निधी देईल. त्यामुळे झोनल रेल्वेकडून 'किसान रेल'द्वारे वाहतूक केल्या जाणाऱ्या फळ व भाजीपाल्यांवर तात्काळ परिणाम म्हणून ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 'किसान रेल' ही विशेष पार्सल ट्रेन जाहीर करण्यात आली आहे.