RBI On Economy: मजबूत मायक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स आणि विचारपूर्वक तयार केलेल्या धोरणांमुळे, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक विकासाचे एक प्रमुख कारण बनली असल्याचं मत रिझर्व्ह बँकेनं सोमवारी व्यक्त केलं. रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या सहा महिन्यांच्या फायनान्शिअल स्टेबिलिटी रिपोर्टमध्ये (FSR) असंही म्हटलंय की, वाढत्या आर्थिक आणि व्यापार धोरणातील अनिश्चितता जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या सामर्थ्याची परीक्षा घेत आहे. देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेला बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्यांच्या मजबूत बॅलन्स शीटमुळे आधार मिळाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
किमतीच्या स्थिरतेप्रमाणेच आर्थिक स्थिरता ही आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक अट आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे धोरणं आखणं कठीण होत आहे, असंही संजय मल्होत्रा म्हणाले. मल्होत्रा यांच्या मते, अनेक संरचनात्मक बदल होत आहेत जे जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देत आहेत. यामध्ये तंत्रज्ञानात तेजीनं उलथापालथ, हवामान बदल आणि दीर्घकालीन भू-राजकीय तणाव यांचा समावेश आहे. जागतिक अनिश्चिततेचं वातावरण असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक विकासाचं एक महत्त्वाचं इंजिन आहे, असं गव्हर्नर म्हणाले.
केंद्र सरकार ५ वर्षांत झाले मालामाल; कमावले दुप्पट, मिळाले २२ लाख कोटी
क्रेडिट कार्डवरील बुडीत कर्जात वाढ
आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओशी संबंधित एनपीए म्हणजेच 'बुडीत कर्जे' मार्च २०२५ मध्ये वाढून १४.३% झाली आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी हा दर १२.७ टक्के होता. त्या तुलनेत खासगी क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी चांगली आहे. या बँकांच्या क्रेडिट कार्ड थकबाकी श्रेणीतील जीएनपीए २.१ टक्क्यांवर कायम राहिलाय.
मार्च २०२५ मध्ये भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा एनपीए २.३ टक्क्यांच्या गेल्या अनेक दशकांतील नीचांकी पातळीवर आली आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये तो २.६ टक्के होता. रिपोर्टनुसार मार्च २०२७ पर्यंत ४६ बँकांचा जीएनपी २.६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. आरबीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, ३० मे रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँकांच्या कर्जाची वाढ कमी झाली आहे.