Join us

२५% टॅरिफवर भडकले भारतीय व्यावसायिक; कोणी दिला ट्रम्प यांना अमेरिकन सामानावर बहिष्काराचा इशारा?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 31, 2025 16:44 IST

भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाविरोधात देशातील व्यापारी संघटनांनी आता आघाडी उघडली आहे. पाहा काय म्हटलंय या संघटनांनी.

भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाविरोधात देशातील व्यापारी संघटनांनी आता आघाडी उघडली आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने (सीटीआय) गुरुवारी या निर्णयावर तीव्र टीका केली. तसंच यामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे सात अब्ज डॉलर्सचा फटका बसू शकतो, असं म्हटलं. याशिवाय हा निर्णय मागे न घेतल्यास भारतात अमेरिकन वस्तूंना विरोध सुरू करण्यात येईल, असा इशारा सीटीआयनं दिला.

भारत मेटल, मोती, दगड, चामडे, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मसाले, मशिनरी पार्ट्स, औषधे आणि तांदूळ अशी अनेक उत्पादने अमेरिकेला पाठवतो. आता २५ टक्के शुल्कामुळे अमेरिकेच्या बाजारात या सर्व उत्पादनांच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे निर्यात कमी होऊ शकते. याचा फटका भारतीय व्यापारी आणि कारखान्यांना बसणार आहे, असं सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल आणि सरचिटणीस गुरमीत अरोरा यांनी सांगितलं.

अंतराळ क्षेत्रात एन्ट्री करण्याच्या तयारीत मुकेश अंबानींची रिलायन्स; 'या' कंपनीत मोठी गुंतवणूक करणार

गोयल म्हणाले की, अमेरिकेत, विशेषत: दिल्लीतून मोठ्या प्रमाणात माल जातो. आता निर्यात ऑर्डरबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. पूर्वीच्या दरानं अनेक ऑर्डर पाठविण्यात आल्या आहेत, ज्या आता मार्गी लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत देयकाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. व्यापारी आणि उत्पादक दोघेही अनिश्चिततेच्या वातावरणात आहेत.

दर मागे न घेतल्यास आंदोलन

चेंबर लवकरच व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून अमेरिकेच्या उत्पादनांविरोधात मोहीम सुरू करेल. चिनी वस्तू भारत छोडो मोहिमेचा जसा परिणाम दिसून आला, तसाच सणासुदीच्या काळात अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्कारही मोठ्या प्रमाणात दिसून येईल, असं सीटीआयचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग आणि उपाध्यक्ष राहुल अदलखा यांनी सांगितलं. अमेरिकेतून येणारी पेये, वेफर्स, फूड चेन आणि इतर सेवांसाठी भारतात मोठी बाजारपेठ आहे. सीटीआय या सर्व ब्रँडचा सामना करण्याच्या रणनीतीवर काम करत असल्याचेही ते म्हणाले.

सरकारनं कठोर पावलं उचलावी

हा २५ टक्के शुल्क तात्काळ मागे घेण्याची मागणी अमेरिकेकडे करावी, अशी विनंती सीटीआयनं सरकारकडे केली आहे. हा केवळ व्यापाराचा प्रश्न नसून लाखो व्यापारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न असल्याचं संघटनेनं म्हटलंय. या निर्णयामुळे केवळ भारताचंच नुकसान होणार नाही, तर दीर्घ काळासाठी अमेरिकेलाही धक्का बसू शकतो, कारण भारत एक प्रमुख ग्राहक बाजारपेठ आणि व्यापारी भागीदार आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

टॅग्स :टॅरिफ युद्धडोनाल्ड ट्रम्पगुंतवणूकभारत