Rear Earth Magnets: भारतानं रेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या (Rare Earth Minerals) बाबतीत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले आहेत. सरकारी सूत्रांनुसार, भारत आता या महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि चिली सारख्या देशांशी चर्चा करत आहे. सध्या दुरेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या बाबतीत चीनचं वर्चस्व आहे. चीन सध्या जागतिक स्तरावर सुमारे ६०% रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचं उत्पादन करतो आणि सुमारे ९०% कच्चा माल देखील तेथे प्रक्रिया केला जातो. हे चुंबक जड उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनं, रोबोटिक्स, बॅटरी आणि संरक्षण उपकरणं यासारख्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. अशा परिस्थितीत, जर चीननं कधीही पुरवठा थांबवला तर भारतासह संपूर्ण जगाच्या उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो.
देशांतर्गत तूट भरून काढण्यासाठी भारत नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (एनसीएमएम) अंतर्गत उत्पादन वाढविण्याची योजना आखत असल्याचं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं. त्याचबरोबर देशांतर्गत पातळीवर उपलब्धता वाढवता यावी यासाठी सर्क्युलर इकॉनॉमिक्सच्या माध्यमातून पुनर्वापरावरही भर दिला जात आहे. तसंच सरकारी आणि खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून देशात रेअर अर्थ मॅग्नेट्सची निर्मिती करण्याच्या शक्यतेचाही विचार केला जात आहे.
सोन्याचे दर घसरले, पण चांदीचा विक्रम; किंमत १ लाख १२ हजारांवर; खरेदीपूर्वी पाहा लेटेस्ट रेट
इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये मोठा वापर
"चीन आणि आफ्रिका यांच्यातील व्यापारी संबंध पाहता भारतानं ऑस्ट्रेलिया आणि लॅटिन अमेरिकेकडे जाणं आवश्यक बनलं आहे. विशेषत: चिलीमधून लिथियमची वाढती आयात भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे कारण देशानं २०३० पर्यंत देशातील नवीन वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे," असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यासाठी रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
या संदर्भात, मंगळवार, १७ जून रोजी खाण मंत्री जी किशन रेड्डी आणि अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला अणुऊर्जा, पोलाद, वाणिज्य आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाचे अधिकारीही उपस्थित होते. बैठकीत खाणकामापासून ते शुद्धीकरण आणि अंतिम उत्पादनापर्यंत संपूर्ण व्हॅल्यू चेन मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.