Steel aluminum tariff: जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर अमेरिकेनं लादलेल्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानं सोमवारी, १२ मे रोजी प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लावण्याचं वक्तव्य केलं. डब्ल्यूटीओच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारतातून ७.६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंच्या आयातीवर परिणाम होईल आणि १.९१ अब्ज डॉलर्सचं शुल्क आकारलं जाईल. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानं अमेरिकेतून येणाऱ्या काही वस्तूंवर असंच शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
यावर्षी एप्रिलमध्ये भारतानं डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार अमेरिकेशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. परंतु, आपलं शुल्क सुरक्षेसाठी आहे आणि ते सेफगार्ड उपाय मानलं जाऊ शकत नाही, असं अमेरिकेनं म्हटलंय.
केव्हा आणि किती वाढलं टॅरिफ?
२०१८ मध्ये अमेरिकेनं स्टीलवर २५ टक्के आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर १० टक्के शुल्क लादलं होतं. २३ मार्च २०१८ पासून त्याची अंमलबजावणी झाली. २०२० मध्ये ते आणखी वाढवण्यात आलं. त्यानंतर १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी अमेरिकेनं पुन्हा टॅरिफ मध्ये बदल केला आणि १२ मार्च २०२५ पासून २५% टॅरिफ लागू केलं, जो कायम राहणार आहे.
भारतानं WTO मध्ये काय म्हटलं?
अमेरिकेच्या स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरील शुल्काच्या प्रतिसादात भारत आपले व्यापार फायदे आणि दायित्वे रोखू शकतो, असं भारतानं जागतिक व्यापार संघटनेला सांगितलं. अमेरिकेचं हे पाऊल जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार नियम आणि सुरक्षा कराराच्या विरोधात असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. अमेरिकेनं आवश्यक वाटाघाटी केल्या नाहीत, त्यामुळे आपण त्यांच्या व्यापारात झालेल्या नुकसानीइकंच प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादू शकतो. यासाठी भारत काही अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क वाढवेल, असंही भारतानं म्हटलंय.
अमेरिकेला पहिलेही मिळालंय प्रत्युत्तर
३० दिवसांनंतर शुल्क लादण्याचा तसंच वस्तू आणि शुल्क दर बदलण्याचा अधिकार भारत राखून ठेवतो, असंही भारतानं म्हटलंय. भविष्यात या प्रस्तावात बदल करण्याचा किंवा नवीन प्रस्ताव आणण्याचा अधिकारही भारताला असल्याचं म्हटलंय. भारतानेही हा मुद्दा थेट अमेरिकेकडे उपस्थित केला आहे. २०१८ मध्ये अमेरिकेनं स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर शुल्क लादलं. याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतानं जून २०१९ मध्ये बदाम आणि अक्रोडसह २८ अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क लादलं आणि WTO कडे तक्रार केली होती.
हे पाऊलदेखील महत्त्वाचं आहे कारण भारत आणि अमेरिका व्यापार कराराबद्दल सध्या चर्चा करत आहेत. या आठवड्यात भारतीय टीम व्यापार चर्चेसाठी अमेरिकेला जाणार आहे.