भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहेत. अलिकडे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाल्यात. असं असलं तरी चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवरील बंदी उठवण्याच्या मनःस्थितीत सरकार नाही ही वेगळी बाब आहे. सूत्रांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. सूत्रांच्या मते, प्रेस नोट ३ चा आढावा घेण्याची मोदी सरकारची कोणतीही योजना नाही. प्रेस नोट ३ मध्ये असं म्हटलंय की भारताशी सीमा असलेल्या देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रत्येक बाबतीत सरकारची मान्यता आवश्यक असेल. हा ड्रॅगनसाठी एक स्पष्ट संदेश आहे. यावरून असं दिसून येते की भारतासाठी स्वतःची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. जोपर्यंत भारताला खात्री होत नाही तोपर्यंत तो चीनसाठी दरवाजे उघडण्याचा धोका पत्करू शकत नाही.
एका सूत्रानुसार, हे अजूनही खूप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. प्रेस नोट ३ शिथिल करण्याबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. सध्या तरी असं होण्याची शक्यता कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सहकार्यासाठी दोन्ही देशांमधील अधिक संपर्क आणि संवादाची आवश्यकता दर्शविली होती. पण, त्याच वेळी, त्यांनी 'सावधगिरी' बाळगण्यावरही भर दिला. एका कार्यक्रमात त्यांनी, दोन्ही देश आर्थिक सहकार्यासाठी एकमेकांशी अधिक संवाद साधू इच्छितात. पण, हे काळजीपूर्वक करावं लागेल, असं वक्तव्य केलं होतं.
₹३०० वरुन १ रुपयांवर आला 'हा' शेअर; विक्रीसाठी गुंतवणुकदारांची रांग, नकारात्मक बातमीचा परिणाम
२०२० मध्ये एफडीआय धोरणात बदल
एप्रिल २०२० मध्ये, सरकारने थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) धोरणात बदल केला होता. हा बदल २०२० च्या प्रेस नोट ३ द्वारे करण्यात आला. त्यानुसार, जर एखादी कंपनी भारताशी सीमा लागून असलेल्या देशातील असेल किंवा त्या कंपनीचा मालक अशा देशात राहतो किंवा त्या देशाचा नागरिक असेल, तर तिला सरकारमार्फतच गुंतवणूक करावी लागेल. अशा कंपनीचे मालकी हक्क भारतीय कंपनीकडे हस्तांतरित केले तरीही, सरकारची मान्यता आवश्यक आहे.
भारताचा चीनला काय संदेश?
२०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षापासून भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. महासाथीच्या काळात कंपन्यांचं संरक्षण करण्यासाठी सुरुवातीला प्रेस नोट ३ लागू करण्यात आली होती. पण आता ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे एक महत्त्वाचं शस्त्र म्हणून काम करत आहे. आर्थिक संबंध पुन्हा स्थापित करतानाही राष्ट्रीय हितसंबंध आणि सुरक्षेला कोणताही धोका नाही याची खात्री सरकार करू इच्छित आहे.
भारताला चीनसोबत आर्थिक सहकार्याच्या संधींचा शोध घ्यायचा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यास तो विशेषतः उत्सुक आहे. पण तो चीनच्या भू-सामरिक हेतूंबद्दलही सावध आहे. प्रेस नोट ३ ची सुरूवात ही संतुलन राखण्याचा एक प्रयत्न आहे.
निर्बंध शिथिल करणं हा एक मोठा भू-राजकीय निर्णय असेल. याचा थेट परिणाम भारतातील देशांतर्गत उद्योगांवर आणि संवेदनशील क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे. सरकार कदाचित अशी खात्री करू इच्छित असेल की असा कोणताही निर्णय सखोल सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल. चीनसोबतच्या संबंधांच्या प्रगतीवर सरकार बारकाईनं लक्ष ठेवेल असे संकेत मिळत आहेत. चिनी नागरिकांना ट्रॅव्हल व्हिसा देण्यासारखं पाऊल हे राजनैतिक संबंध सुधारण्याच्या दिशेनं एक सकारात्मक पाऊल आहे. परंतु, गुंतवणूक धोरणातील बदलांसाठी अधिक वेळ आणि आत्मविश्वास आवश्यक असेल.