दूध आणि मासळी उत्पादनात भारताचा डंका! 'ब्लू इकॉनॉमी' ठरणार भारताच्या जीडीपीचा नवा कणा

Blue Economy: संसदेचे २०२६ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी सुरू झाले, त्यादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांच्या भाषणात ब्लू इकॉनॉमीचा विशेषतः उल्लेख केला.

Blue Economy : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणातून देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा नवा आराखडा मांडला. "भारत आज जगातील दुसरा सर्वात मोठा मासे उत्पादक देश बनला आहे," असे नमूद करत त्यांनी 'ब्लू इकॉनॉमी' मधील भारताच्या वाढत्या वर्चस्वाचे कौतुक केले. समुद्र हा केवळ सीमा नसून ती आपली आर्थिक ताकद असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

'ब्लू इकॉनॉमी' नेमकी काय आहे?'ब्लू इकॉनॉमी' किंवा निळी अर्थव्यवस्था म्हणजे समुद्राच्या अफाट संसाधनांचा पर्यावरणाचे संतुलन राखून केलेला आर्थिक वापर.

• मत्स्योत्पादन : खोल समुद्रातील मासेमारी आणि एक्वाकल्चर.
• सागरी संसाधने : तेल, गॅस आणि खनिजांचे उत्खनन.
• नूतनीकरणक्षम ऊर्जा : समुद्रातील वाऱ्यापासून मिळणारी ऊर्जा आणि लाटांपासून मिळणारी ऊर्जा.
• सागरी पर्यटन : तटीय पर्यटनाला चालना देणे.

भारतासाठी का आहे महत्त्वाची?भारताला सुमारे ७,५०० किलोमीटरहून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. ९ किनारपट्टीची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश थेट समुद्राशी जोडलेले आहेत. सध्या भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये ब्लू इकॉनॉमीचा वाटा ४% इतका आहे.

महत्त्वाची आकडेवारी

• दुग्धोत्पादन : सहकार चळवळीमुळे भारत दुग्धोत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
• मत्स्योत्पादन : जगात दुसऱ्या क्रमांकावर.
• शिपिंग : २०३५ पर्यंत भारताच्या एकूण वाहतुकीत 'कोस्टल शिपिंग'चा वाटा सध्याच्या ६ टक्क्यांवरून वाढून ३३ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

वाचा - ६५ दिवस, ३० बैठका अन् देशाचे भवितव्य! देशाचा विकासदर किती? उद्या येणार 'इकॉनॉमिक सर्व्हे'!

विकसित भारताचा 'रोडमॅप'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आणि नीती आयोग ब्लू इकॉनॉमीसाठी विशेष धोरणे आखत आहेत. २०३०-२०३५ पर्यंत या क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे केवळ निर्यातच वाढणार नाही, तर तटीय भागातील लाखो मच्छिमार आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.