India America Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन कोणतेही नवे कर लादणार नाही, याची हमी अमेरिकेनं द्यावी, अशी भारताची इच्छा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही चर्चा अंतिम टप्प्यात असून दोन्ही देशांमध्ये लवकरच करार होण्याची अपेक्षा आहे. भारताला लेदर आणि टेक्सटाइलसारख्या क्षेत्रांसाठी सूट हवी आहे.
"आम्ही सर्व काही समोर ठेवलं आहे," असं एका व्यक्तीनं सांगितलं. करार झाल्यानंतर दर स्थिर राहावेत, अशी भारताची इच्छा आहे. थोडक्यात, व्यापार करारांमध्ये करवाढीसाठी पुन्हा वाटाघाटी किंवा टॅक्स वाढल्यावर भरपाई देण्याचे नियम असतात. भारतालाही या करारात असेच नियम हवे आहेत. आणखी एका व्यक्तीनं, यामुळे हा करार भविष्यातील बदलांपासून सुरक्षित राहील याची खात्री होईल, असं म्हटलं.
संरक्षणावर किती खर्च करतात इराण आणि इस्रायल? कोणत्या सैन्याची ताकद आहे जास्त
सध्या किती टॅरिफ?
२ एप्रिल रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर २६ टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर हा कर ९० दिवस म्हणजेच ९ जुलैपर्यंत रोखण्यात आला होता. परंतु, १० टक्के बेसलाइन टॅक्स अजूनही लागू आहे. भारत आणि अमेरिका यांना ९ जुलैच्या डेडलाइनपूर्वी व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप द्यायचं आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, भारताला वेळेवर व्यापार करार हवा आहे. करारांतर्गत निश्चित करण्यात आलेले कर नंतर अमेरिकेने केलेल्या कोणत्याही बदलांपासून संरक्षित केले जातील, याचं आश्वासन अमेरिकेनं द्यावं अशी भारताची इच्छा आहे. भारताची चिंता व्यक्त करताना एका अधिकाऱ्याने हे सांगितले. ट्रम्प यांचा वर्तनही अनिश्चित आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.
नियम किती आवश्यक?
तसा नियम आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार करार कायमस्वरूपी नसून कालबद्ध असावा, असं मत एका व्यापार तज्ज्ञानं व्यक्त केलं. अमेरिकेनं कर वाढवला किंवा आपल्या कोणत्याही आश्वासनापासून माघार घेतली तर ते लाभ काढून घेतील, अशा तरतुदीचा आग्रह भारताने धरला पाहिजे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अमेरिकेला कर कमी करण्याचा मार्ग शोधावा लागेल कारण भारतानं वस्त्रोद्योग आणि चामड्यासारख्या क्षेत्रांसाठी सूट मागितली आहे. ट्रम्प प्रशासनाला एमएफएन दरांपेक्षा कमी कर कमी करण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागेल, परंतु पारस्परिक कर रद्द करण्याचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला आहे.
... तर भारतही सवलत मागणार
स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील ५०% कर आणि ऑटोवरील २५% कराचा परिणाम सरकार पाहत आहे. सध्या तरी ऑटो कंपोनेंट क्षेत्राला कोणतंही मोठं नुकसान होण्याची अपेक्षा नाही, परंतु जर कर असाच सुरू राहिला तर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अधिकाऱ्याच्या मते, जर इतरांना सवलती मिळाल्या तर भारत देखील सवलती मागेल.