Tax Reliefs in Union Budget 2025 : मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली. यामध्ये वैयक्तिक करदात्यांना ७५,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभही मिळेल. अशा प्रकारे, तुमचे १२.७५ लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होईल. ही माहिती तुमच्यापर्यंत पोहचली असेल. तर एक गोष्ट कदाचित तुमच्याही डोक्यावरुन गेली असेल. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या टॅक्स स्लॅबमध्ये ४ ते ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर लावण्यात आला आहे. याचा अर्थ अनेकांना समजलेला नाही. उदाहरणातून समजून घेऊ.
या गोंधळाचं उत्तर आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८७A मध्ये दडलेले आहे. सरकार वेगवेगळ्या उत्पन्न गटानुसार सामान्य माणसाच्या कराची गणना करते. पण प्रत्यक्षात तुमच्याकडून कर वसूल केला जात नाही. याला टॅक्स रिबेट म्हणतात. याचा फायदा तुम्हाला नवीन कर प्रणालीमध्ये तसेच जुन्या कर प्रणालीमध्येही मिळेल.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये सवलतीचा लाभ
देशातील जुनी करप्रणाली अजून संपलेली नाही. या नियमावलीत तुमचे २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. परंतु, ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सरकार तुमच्याकडून कोणताही कर आकारत नाही. तर या प्रणालीमध्ये तुमच्या अडीच लाख ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १२,५०० रुपये कर भरावा लागतो. कलम ८७अ अन्वये सरकार तुमच्याकडून ही सवलत वसुल करत नाही. अशा प्रकारे तुमचे करमुक्त उत्पन्न ५ लाख रुपये होते.
नवीन कर प्रणाली आणि कर स्लॅबची गणना
नवीन कर प्रणालीमध्येही सरकारने आयकर सवलतीच्या लाभांची व्याप्ती वाढवली आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये ७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून बजेटमध्ये स्लॅब बदलले होते. यामध्ये देखील, स्टँडर्ड डिडक्शनसह, ७.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. आता ही मर्यादा वाढवून १२.७५ लाख रुपये केली आहे. वास्तविक, तुम्ही १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाच्या वर जाताच तुमचा टॅक्स ब्रॅकेट बदलतो. अशा प्रकारे तुमची कर गणना त्याच ब्रॅकेटनुसार केली जाते.
समजा तुमचे उत्पन्न ४ लाख रुपये असेल तर सरकार तुमच्यावर कोणताही कर लावणार नाही. पण तुम्ही ४ लाखांपेक्षा १ रुपयाही जास्त कमावला तर तुम्ही ५ टक्के कराच्या कक्षेत याल. या ब्रॅकेटमध्ये, ४ लाख रुपयांवर ५ टक्के दराने तुमचा कमाल कर २०,००० रुपये असेल. पण रिबेटमुळे तुम्हाला हा कर भरावा लागणार नाही. रिबेट म्हणजे सरकारने दिलेली आर्थिक सवलत.