केंद्र सरकारने गेल्या जानेवारी महिन्यात 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली. यानंतर, संदर्भ अटी (TOR) आणि संभाव्य आयोगाच्या सदस्यांच्या काम सुरू करण्याच्या पद्धतीला अंतिम रूप देण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यासोबत चर्चाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने अद्याप आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
गेल्या महिन्यात एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, त्यात प्रतिनियुक्ती आधारावर सुमारे 35 पदे भरण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाची माहिती देण्यात आली होती. ही पदे भरण्यासाठी पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. तेव्हापासूनच TOR ला अंतिम स्वरूप देण्यासंदर्भात आणि सदस्यांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात माध्यमांत बातम्या येत आहेत.
8व्या वेतन आयोगाची डेडलाईन 1 जानेवारी 2026 -मे महिना संपला आहे. यामुळे आता 1 जानेवारी 2026 या डेडलाइननुसार 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास केवळ 7 महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. सध्याच्या 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. यासंदर्भातील आतापर्यंतची प्रगती बघता, सरकार 8वा वेतन आयोग वेळेवर लागू करू शकले का? हे सांगणे अवघड आहे. गत वेतन आयोगांच्या प्रक्रियेकडे पाहता, शिफारशी लागू करण्यासाठी साधारणपणे 12 ते 18 महिने एवढा कालावधी लागतो.
1 जानेवारी 2026 अथवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल? -अशा एकूण परिस्थितीत 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, डेडलाईनपर्यंत वेतन आयोग लागू झाला नाही, तर 1 जानेवारी 2026 अथवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल का? तर याचे उत्तर "हो" असे आहे. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात सुधारित वेतनाचा लाभ मिळेल. असे हे यापूर्वीही घडले आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेळी सुमारे एक वर्षाचा विलंब झाला होता, परंतु सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी मिळाली होती.