ट्रम्प यांच्या ट्रेड डीलमध्ये भारताला किती धोका? ११० अब्ज डॉलर्सचे व्यवहार धोक्यात; चीनही संतापला

Trump Trade Deal: पाहा ट्रम्प यांच्या ट्रेड डीलमुळे भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो. तसंच चीननंही यावर सताप व्यक्त केला आहे. पाहूया नक्की काय आहे प्रकरण?

Trump Trade Deal: अमेरिका आणि तैवान यांच्यात नुकताच एक मोठा व्यापारी करार झाला आहे. हा करार ५०० अब्ज डॉलरचा आहे. या अंतर्गत तैवानच्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर (टॅक्स) २० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे. या बदल्यात, तैवान अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात २५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. यामध्ये कारखाने, रिसर्च लॅब आणि औद्योगिक उद्यानांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, तैवान परदेशी गुंतवणुकीला पाठबळ देण्यासाठी २५० अब्ज डॉलरची क्रेडिट गॅरंटी देखील प्रदान करेल. हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मोठ्या व्यापारी धोरणाचा भाग आहे.

या करारामुळे तैवानच्या तंत्रज्ञानातील स्पर्धात्मकता वाढेल आणि दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक घट्ट होईल. तैवानच्या कंपन्या विशेषतः सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये २५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करतील. या करारात काही आयात केलेल्या वस्तूंना टॅक्समधून सूटही मिळणार आहे, जसं की जेनेरिक औषधे आणि विमानाचे सुटे भाग. ज्या तैवानच्या सेमीकंडक्टर कंपन्या अमेरिकेत गुंतवणूक करतील, त्यांना करात विशेष सवलत दिली जाईल. या कराराचा परिणाम भारतावर दिसून येऊ शकतो, तसंच या करारामुळे चीननंही नाराजी व्यक्त केली आहे.

'या' स्टॉक्सनं झुनझुनवालांचा पोर्टफोलिओ चमकवला; नेटवर्थ ४५ हजार कोटींच्या पार, कोणते आहेत शेअर्स?

जगातील तंत्रज्ञान क्षेत्र बदलणार का?

तैवान सरकारने पुष्टी केली आहे की, त्यांच्या कंपन्या सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ॲप्लिकेशन्स आणि ऊर्जा यांसारख्या अमेरिकन उद्योगांमध्ये थेट २५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करतील. याशिवाय, तैवान परदेशी गुंतवणुकीला पाठबळ देण्यासाठी २५० अब्ज डॉलरची क्रेडिट गॅरंटी देईल.

अमेरिका आणि तैवानमधील हा करार जगभरातील तंत्रज्ञानाचे भविष्य बदलू शकतो. या कराराचं मुख्य कारण ५०० अब्ज डॉलरची मोठी गुंतवणूक हे आहे, ज्याचे उद्दिष्ट अमेरिकन टेक इंडस्ट्री, विशेषतः कॉम्प्युटर चिप्स मजबूत करणे हे आहे. या चिप्स स्मार्टफोन, कारपासून ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सपर्यंत सर्व गोष्टींना ऊर्जा देतात.

अमेरिकेला काय फायदा?

हा करार अमेरिकेमध्ये सेमीकंडक्टर (चिप बनवणारे) उद्योगाला पुन्हा सक्रिय करेल. यामुळे अमेरिकेत जागतिक दर्जाची औद्योगिक उद्याने उभारण्यासाठी एक 'आर्थिक भागीदारी' प्रस्थापित होईल. याचा अर्थ असा की, चिप बनवण्याचं काम दशकांनंतर पुन्हा अमेरिकेत होईल, जे आतापर्यंत प्रामुख्याने परदेशात होत राहिलं आहे. अमेरिकेत गुंतवणूक करणाऱ्या तैवानच्या सेमीकंडक्टर कंपन्यांना करात विशेष सवलत मिळेल. यामुळे चिप उत्पादकांसाठी अमेरिकेत कारखाने उभारणं आणि त्यांचा विस्तार करणं स्वस्त आणि जलद होईल.

भारताचे काय नुकसान?

भारताचा विचार केल्यास, या करारामुळे काहीसा धक्का बसू शकतो. भारत आपल्या पहिल्या 'मेड इन इंडिया' चिपचा वेगाने विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चिप क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी भारत सरकारनं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम आणि PLI योजना सुरू केल्या आहेत. विक्रम-३२०१ सारख्या स्वदेशी चिप्स तयार झाल्या आहेत आणि २०३० पर्यंत ही बाजारपेठ ११० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामुळे देश 'डिजिटल इंडिया'साठी एक प्रमुख चिप हब म्हणून उदयास येईल. मात्र, अमेरिका आणि तैवानमधील या करारामुळे अनेक चिप कंपन्या अमेरिकेकडे वळू शकतात, ज्यामुळे भारताचं काही प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं.