केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावर निरनिराळ्या स्तरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. मनरेगाच्या वाटपातील कपातीवर त्यांनी भाष्य केलं. ही योजना मागणीनुसार चालते. आगामी काळात मागणी वाढली तर त्याचे बजेट वाढवले जाईल. यापूर्वीही असे घडले आहे. तुम्ही फक्त मनरेगाच्या वाटपावर लक्ष केंद्रित करत असाल तर अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहात, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या बजेटमध्ये ६६ टक्के वाढ करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. “सामाजिक योजनांमध्ये निधी कमी केलेला नाही. मागणीनुसार निधी निश्चित करण्यात आला आहे. आम्ही राबवत असलेल्या योजनांचा उद्देश 'सबका साथ-सबका विकास' आहे. हा लोकांना लुभावण्यासाठीचा अर्थसंकल्प नाही, कारण आम्ही गेल्या चार वर्षांत पीएम आवास योजनेंतर्गत घरे बांधली आहेत,” असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आजतकच्या आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्यांनी यावर भाष्य केले.
“याला निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेला अर्थसंकल्प म्हणणे चुकीचे ठरेल. जे विरोध करतात ते करतच राहतील. काही केले तरी चुकीचे आहे नाही केले तरी चुकीचे आहे. याला निवडणुकीचा अर्थसंकल्प कसा म्हणता येईल,” असा सवालही त्यांनी केला. गेल्या वर्षीही घरे बांधण्यात आली होती या वर्षीही घरे बांधली जाणार आहेत. योग्य ठिकाणी खर्च करणे याला योग्य बजेट म्हणतात. मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर अल्पसंख्याक आयोगाच्या बजेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. मात्र तरीही प्रत्येक कामासाठी निधी दिला जात आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी कर व्यवस्थाअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की आम्ही नवीन कर व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी आणली आहे. त्यामुळे करप्रणाली सुलभ होणार आहे. अधिकाधिक लोक त्यात सामील व्हावेत यासाठी ती अधिक आकर्षक केली जाईल.