Housing Scheme : आपल्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर असावं अशी प्रत्येक मध्यमवर्गीय माणसाची इच्छा असते. यासाठी तो आयुष्यभर पै-पै जमवत असतो. प्रसंगी भलंमोठ्ठ गृहकर्ज काढण्याची तयारीही करतो. पण, गृहकर्जासाठी अनेकदा चपला घासाव्या लागतात. त्यातही कर्ज मिळेल याची शाश्वती नाही. यासाठी मालमत्तेची कागदपत्रे बँका किंवा कर्ज देणाऱ्या एजन्सींकडे गहाण ठेवावी लागतात. पण जर तुम्ही फक्त मोठा बंगला किंवा आलिशान फ्लॅट घ्यायचा विचार करत नसाल तर घर खरेदी करणे आता सोपे होणार आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, भारत सरकार यासाठी एक नवीन योजना आणणार आहे. अल्प-मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
नवीन गृहकर्ज योजनेत विशेष काय?इकॉनॉमिक टाईम्सच्या मते, नवीन योजनेअंतर्गत, भारत सरकार २० लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या काही भागासाठी हमी घेईल. यासाठी कोणतेही तारण द्यावे लागणार नाही. याचा अर्थ असा की कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेची कागदपत्रे बँका किंवा गृहकर्ज देणाऱ्या एजन्सींकडे गहाण ठेवण्याची गरज नाही. गृहकर्ज मंजूरी केवळ डिजिटल व्यवहारांद्वारेच केली जाईल. त्यामुळे मोठ्या लोकसंख्येचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे सोपे होणार आहे. शून्य तारण गृह कर्जासाठी कागदपत्रे देखील कमी लागणार आहेत. थर्ड पार्टी गॅरंटीची गरजही खूप कमी असेल.
नवीन गृहकर्ज ३० वर्षांसाठी उपलब्ध असणारलोकांसाठी गृहकर्ज सुलभ करण्यासाठी, भारत सरकार उद्योजकांना जलद कर्ज देण्यासाठी वापरले जाणारे क्रेडिट गॅरंटी फंडासारखे उपाय करणार आहे. नवीन गृहनिर्माण कर्ज योजनेचे नाव कदाचित कमी उत्पन्न असलेल्या घरांसाठी क्रेडिट रिस्क गॅरंटी फंड असू शकते. त्यासाठी विविध उपायांचा विचार केला जात आहे. हे आगामी अर्थसंकल्पात येऊ शकते. या अंतर्गत ३० वर्षांच्या गृहकर्जाचा विचार केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, प्रधानमंत्री आवास योजनेपेक्षा सोप्या अटींवर कर्ज दिले जाईल. जे सर्वांसाठी घर, हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.