H-1B व्हिसा आता 'मेरिट'वर! १ लाख डॉलर अतिरिक्त फी अन् पगाराची अट; पाहा काय आहे नवीन नियम

H-1B Visa Rule Change 2026 : अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो परदेशी व्यावसायिकांसाठी, H-1B व्हिसा प्रणालीमध्ये एक ऐतिहासिक बदल घडत आहे.

H-1B Visa : अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससाठी एक मोठी आणि तितकीच आव्हानात्मक बातमी आहे. अमेरिकेने दशकांपासून चालत आलेली 'रँडम लॉटरी' पद्धत मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी आता 'पगार आधारीत' निवड प्रक्रिया लागू केली जाणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आता नशिबापेक्षा तुमची 'क्षमता' आणि तुम्हाला मिळणारा 'पगार' ठरवणार की तुम्हाला एच-१बी व्हिसा मिळणार की नाही.

लॉटरी सिस्टिमला 'रामराम'ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन जॉब मार्केटमधील समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने स्पष्ट केले आहे की, जुन्या लॉटरी पद्धतीचा अनेक कंपन्यांनी गैरफायदा घेतला. कमी पगारात विदेशी कामगारांना आणून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणल्या जात असल्याचा आरोप होत होता. आता नव्या नियमानुसार, ज्या उमेदवारांना जास्त पगार आणि जे उच्च कौशल्य असलेले आहेत, त्यांनाच प्राधान्य दिले जाईल.

२७ फेब्रुवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीहा नवीन नियम २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. याचा थेट परिणाम आगामी एच-१बी कॅप रजिस्ट्रेशन सीझनवर होईल. सीनिअर लेव्हल, स्पेशलाइज्ड आणि उच्च वेतन श्रेणीतील प्रोफेशनल्सना व्हिसा मिळणे आता अधिक सोपे होईल. तर एन्ट्री-लेव्हल किंवा ज्युनिअर पदावर काम करणाऱ्या आणि कमी पगार असलेल्या फ्रेशर्ससाठी अमेरिकेची दारे अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे.

१ लाख डॉलर फी आणि 'गोल्ड कार्ड'चा तडाखाकेवळ निवड प्रक्रियाच नाही, तर आर्थिक निकषही कडक करण्यात आले आहेत. ट्रंप प्रशासनाने एच-१बी व्हिसावर दरवर्षी १ लाख डॉलर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचे सूतोवाच केले आहे, ज्याला सध्या कायदेशीर आव्हान दिले जात आहे. दुसरीकडे, श्रीमंत गुंतवणूकदारांसाठी १० लाख डॉलर्सची 'गोल्ड कार्ड व्हिसा स्कीम' सादर करण्यात आली आहे, जी अमेरिकन नागरिकत्वाचा मार्ग सुकर करते. या सर्व पावलांतून अमेरिकेला 'गुणवत्ता आधारित' स्थलांतराला प्रोत्साहन द्यायचे आहे.

वाचा - अतिश्रीमंतांचा 'आक्रमक' गुंतवणुकीवर भर! 'या' क्षेत्रात लावतात ७०% पैसे; सोन्याकडे मात्र पाठ

भारतीयांवर होणारा परिणामभारत हा एच-१बी व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी देश आहे. या बदलामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या (उदा. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो) खर्चात वाढ होऊ शकते, कारण त्यांना आता व्हिसा मिळवण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करावी लागेल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 'इनोवेशन' वाढेल, परंतु ज्युनिअर रोल्ससाठी भारतीयांना मिळणाऱ्या संधी मर्यादित होतील.