GST Rate Cut : केंद्र सरकारने ग्राहकांना कमी किमतीत वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी २२ सप्टेंबरपासून वस्तू आणि सेवा कराचे नवीन दर लागू केले आहेत. मात्र, सरकारने जीएसटी दरात कपात केली असूनही, अनेक कंपन्या त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना देत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनकडे ३,००० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने यावर कठोर भूमिका घेत, या सर्व तक्रारी पुढील कारवाईसाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्डाकडे पाठवल्या आहेत.
भ्रामक सवलतींचा वापरग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव निधी खरे यांनी सोमवारी माहिती दिली की, "आम्हाला आतापर्यंत ३,००० हून अधिक ग्राहक तक्रारी मिळाल्या आहेत, त्या आम्ही पुढील कारवाईसाठी CBIC कडे पाठवत आहोत."ज्या ठिकाणी जीएसटी दर कपातीचा लाभ ग्राहकांना मिळू नये म्हणून कंपन्या 'भ्रामक सवलती' जाहीर करून ग्राहकांची फसवणूक करत आहेत, अशा प्रकरणांवर ग्राहक व्यवहार मंत्रालय बारकाईने नजर ठेवून आहे.३ सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटीचे दर ५% आणि १८% या दोन मुख्य स्लॅबमध्ये ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच, चैनीच्या वस्तूंसाठी ४०% चा स्लॅब तयार करण्यात आला, ज्यामुळे बहुतांश वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत.
सरकारची करडी नजरनवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू झाले असले तरी, काही कंपन्यांनी दरात कोणतीही कपात केलेली नाही. याच कंपन्यांविरुद्ध तक्रारी येत आहेत.सरकारचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालय अशा कंपन्यांवर 'करडी नजर' ठेवून आहे. ग्राहकांना फसवता येणार नाही आणि त्यांना थेट जीएसटी दर कपातीचा फायदा मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाने आपली निरीक्षण प्रणाली अधिक मजबूत केली आहे.
दुकानदार फायदा देत नसेल तर काय कराल?
- जर तुम्ही कोणतीही वस्तू खरेदी करत असाल आणि दुकानदार तुम्हाला नवीन जीएसटी दराचा फायदा देत नसेल, तर तुम्ही तातडीने तक्रार दाखल करू शकता
- टोल फ्री नंबर: १८००११४००० किंवा १९१५ या क्रमांकावर कॉल करून तक्रार नोंदवा.
- ऑनलाईन तक्रार: ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या [https://consumerhelpline.gov.in](https://consumerhelpline.gov.in) या साइटवरही तुम्ही तक्रार करू शकता.
- WhatsApp/SMS: ८८००००१९१५ या क्रमांकावर मेसेज किंवा व्हॉट्सॲपद्वारेही तुम्ही आपली तक्रार दाखल करू शकता.
Web Summary : Despite GST rate cuts, companies aren't passing benefits to consumers, leading to over 3,000 complaints. The Consumer Affairs Ministry is taking action, forwarding complaints to the CBIC and monitoring deceptive practices. Consumers can report issues via helpline or online.
Web Summary : जीएसटी दर में कटौती के बावजूद, कंपनियां ग्राहकों को लाभ नहीं दे रही हैं, जिससे 3,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। उपभोक्ता मामले मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है, सीबीआइसी को शिकायतें भेज रहा है और भ्रामक प्रथाओं की निगरानी कर रहा है। उपभोक्ता हेल्पलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से मुद्दों की रिपोर्ट कर सकते हैं।