GST Reform : स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जीएसटी परिषदेने ३ सप्टेंबर रोजी सिमेंटवरील कराचा दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम खर्च कमी होणार असून, त्याचा थेट फायदा घर खरेदीदारांना मिळणार आहे. यामुळे सरकारचे 'सर्वांसाठी घरे' हे मिशन अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
बांधकाम खर्च कमी, घरांच्या किमती स्वस्तरिअल इस्टेट क्षेत्रात सिमेंटसारख्या महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्याच्या किमतीत होणारी ही कपात एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे. नारेडको नॅशनलचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, यामुळे बांधकाम खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. कमी झालेल्या खर्चाचा फायदा विकसक (डेव्हलपर्स) घर खरेदीदारांना देऊ शकतील, ज्यामुळे घरांच्या किमती अधिक परवडणाऱ्या होतील.
जी. हरि बाबू (नारेडको) यांनी सांगितले की, सणासुदीच्या हंगामाच्या तोंडावर हा निर्णय जाहीर झाल्याने बाजारातील ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि घरांची मागणी वाढेल. 'TaxManager.in' चे सीईओ दीपक कुमार जैन यांच्या मते, सिमेंटवरील जीएसटी कपातीमुळे रिअल इस्टेटसारख्या श्रम-आधारित क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल.
केवळ कराची कपात नाही, एक मोठी संरचनात्मक सुधारणाअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, हा निर्णय केवळ दर कमी करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर एक मोठी संरचनात्मक सुधारणा आहे. याचा उद्देश करप्रणाली सोपी करणे आणि व्यवसाय सुलभ करणे आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जीएसटीमध्ये असलेल्या चार टॅक्स स्लॅबला कमी करून ५% आणि १८% असे दोनच स्लॅब ठेवले जातील. सरकारने उलट शुल्क रचना आणि वर्गीकरणातील समस्याही दूर केल्या आहेत, ज्यामुळे जीएसटी प्रणाली अधिक स्थिर आणि विश्वसनीय बनेल.
एकूणच, सिमेंटवरील जीएसटी कपातीचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असून, यामुळे घर खरेदीदार, विकसक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अशा सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे.