रिलायन्स इंडस्ट्रीजला ५६.४४ कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस, पाहा काय आहे प्रकरण?

Reliance Industries GST Notice: भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीला जीएसटी (GST) विभागाकडून ५६.४४ कोटी रुपये दंड भरण्याचा आदेश मिळाला आहे. अहमदाबादच्या जॉइंट कमिशनर, सीजीएसटी (Joint Commissioner, CGST) यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी हा आदेश जारी केला.

रिलायन्सने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, इनपुट टॅक्स क्रेडिटला (Input Tax Credit) 'ब्लॉक्ड क्रेडिट' (Blocked Credit) मानून हा आदेश देण्यात आला आहे. कंपनीचं म्हणणं आहे की, सेवा पुरवठादारानं सेवांचं वर्गीकरण कसं केलं होतं, याकडे दुर्लक्ष करून हा निर्णय घेण्यात आलाय.

ब्लॅक फ्रायडे सेलमध्ये ६५% पर्यंत स्वस्तात मिळताहेत TV-फ्रिज; पाहा ऑफर आणि किंमत

ब्लॉक्ड क्रेडिटवर टॅक्स बेनिफिट मिळू शकत नाही. रिलायन्स या आदेशाविरोधात अपील करण्याची योजना आखत आहे. कंपनीला हा आदेश २७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ईमेलद्वारे प्राप्त झाला. हा दंड सेंट्रल गुड्स ॲन्ड सर्विसेस टॅक्स ॲक्ट, २०१७ आणि गुजरात गुड्स ॲन्ड सर्विसेस टॅक्स, २०१७ च्या कलम ७४ अंतर्गत लावण्यात आला आहे.

रिलायन्सनं स्पष्ट केलंय की, या दंडाचा कंपनीच्या व्यवसायावर किंवा इतर कोणत्याही कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कंपनीसाठी आर्थिक परिणाम केवळ लावलेल्या दंडाच्या रकमेपुरता मर्यादित आहे.

शेअरची स्थिती

रिलायन्सचे शेअर्स अलीकडेच ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. शुक्रवारी कंपनीचे शेअर्स किंचित घसरणीसह उघडले, पण लवकरच सावरले. सकाळच्या सुमारास कंपनीचा शेअर बीएसईवर ०.९१% च्या तेजीसह १५७७.८५ रुपये वर ट्रेड करत होता. मागील सत्रात तो १५६३.५५ रुपयांवर बंद झाला होता आणि आज १५६८ रुपयांवर उघडला. सुरुवातीच्या व्यापारात तो १५६२.३५ रुपये पर्यंत नीचांकी आणि १,५७९ रुपये पर्यंत उच्चांकी स्तरावर गेला होता.

(टीप - यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)