NSEL प्रकरणात वन टाईम सेटलमेंटला ग्रीन सिग्नल; १२ वर्षांपासून होते न्यायाच्या प्रतीक्षेत

एनसीएलटीच्या आदेशानुसार झालेल्या मतदानात ९२.८१% गुंतवणूकदारांनी सेटलमेंटला मंजुरी दिली आहे

मुंबई - गेल्या १२ वर्षापासून नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेडचे (एनएसईएल) गुंतवणूकदार न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर, राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या(एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने शुक्रवारी एनएसईएल आणि ट्रेडर्स यांच्यातील 'वन-टाईम सेटलमेंट'ला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ५६८२ गुंतवणूकदारांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. 

नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेडमध्ये (एनएसईएल) ५६०० कोटींची आर्थिक फसवणूकीची बाब २०१३ मध्ये समोर आली होती. यात जवळपास ६४४५ गुंतवणूकदारांचे प्रत्येकी २ ते १० लाख रुपये अडकले आहेत. एनसीएलटीच्या आदेशानुसार झालेल्या मतदानात ९२.८१% गुंतवणूकदारांनी सेटलमेंटला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मूल्याच्या दृष्टीने ९१.३५% गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा आहे. या सेटलमेंटनुसार, ३१ जुलै २०२४ पर्यंत प्रलंबित थकबाकीच्या प्रमाणात ५६८२ ट्रेडर्सना एकूण १९५० कोटी देण्यात येतील तसेच या रकमेच्या बदल्यात ६३ मून्स टेक्नॉलॉजीज या समूह कंपनी विरुद्ध असेलेले सर्व कायदेशीर खटले मागे घेण्यात येतील व ट्रेडर्सचे सर्व हक्क ६३ मून्स टेक्नॉलॉजीजच्या नावे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

ऑगस्ट २०१३ मध्येही एनएसईएल ने ६३ मूनस्च्या पाठिंब्याने सुमारे १७९ कोटी रुपये देवून १० लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या 7,053 लहान ट्रेडर्सना दिलासा दिला होता. एनएसईएलचे एम.डी. आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज शर्मा यांनी सांगितले, "राज्य सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळेच हे संकट मार्गी लागू शकले आहे. एनएसईएल इन्व्हेस्टर्स फोरमचे (एनआयएफ) अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार सराफ यांनी या निर्णयामुळे २०१३ मध्ये अडकलेल्या गुंतवणूक दारांना दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले.