IDBI Bank सह कशा-कशातील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत सरकार? बजेट २०२६ मध्ये ₹८०,००० कोटी जमवण्याची घोषणा

Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये खाजगीकरणाबाबत सरकारनं एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पाहा काय म्हटलंय अर्थमंत्र्यांनी, जाणून घ्या.

Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये खाजगीकरणाबाबत सरकारनं एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं की, निर्गुंतवणुकीच्या (Disinvestment) माध्यमातून ८०,००० कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत. हे लक्ष्य २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. ज्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे, ते निर्णय सरकार प्राधान्यानं पुढे नेणार आहे.

आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणावर भर

खाजगीकरणाच्या चर्चेत आयडीबीआय बँक पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. या बँकेत सरकारचा ४५.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ४९.२४ टक्के वाटा आहे. सरकार आणि एलआयसी मिळून एकूण ६०.७ टक्के हिस्सा विकण्याच्या तयारीत असून त्याबाबतच्या हालचाली आता वेगवान झाल्या आहेत. आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीबाबतची चर्चा सर्वप्रथम २०२२ मध्ये सुरू झाली होती. दरम्यान, सरकारनं आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे ५०,००० कोटी रुपये उभारण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं.

सराफा बाजारात सोना-चांदीचे दर जमनीवर, Gold ₹६४२७ नं तर, Silver ₹२९,२५५ नं आपटले; पाहा नवे दर

व्हॅल्युएशन वाढवण्यावर सरकारचा जोर

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचं खाजगीकरण करण्यापूर्वी त्यांचं बाजारमूल्य म्हणजेच व्हॅल्युएशन वाढवण्यावर सरकार भर देतं, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. यासाठी तज्ज्ञ व्यावसायिकांची नियुक्ती केली जाते. यामुळेच या कंपन्यांना बाजारात चांगली किंमत मिळते आणि शेअर बाजारात लिस्ट झाल्यानंतरही त्या कंपन्या उत्कृष्ट कामगिरी करतात.

अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटलं?

अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "आमच्या सर्व निर्गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना आधीच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आता प्रत्येक निर्गुतवणूक प्रक्रिया आम्ही वेगाने पुढे नेऊ." खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवणं आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणं, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकारी धोरणानुसार या आराखड्यावर मोठ्या प्रमाणावर काम पूर्ण झालं आहे. पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली की, निर्गुंतवणूक आणि कंपन्या बंद करण्याच्या रणनीतींतर्गत मंजुरी मिळालेल्या कामांपैकी जवळपास ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामं नियोजित मार्गावर आहेत.