केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवरील बंदी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, कोट्यातील युरोपियन युनियन आणि यूएसएला साखर निर्यातीवर बंदी लागू झालेली नाही. साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी वाढवण्याच्या निर्णयाकडे देशांतर्गत दर स्थिर ठेवण्याचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. कारण, सर्वात मोठे ऊस उत्पादक राज्य कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील प्रतिकूल हवामानामुळे पिकावर परिणाम झाला आहे.
च्यवनप्राश, हाजमोला तयार करणाऱ्या कंपनीला मोठा झटका; मिळाली ३५० कोटी रुपयांची टॅक्स नोटीस
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, परकीय व्यापार महासंचालनालयाने बुधवारी जाहीर केले की सर्व प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी ३१ ऑक्टोबरच्या पुढे वाढवण्यात आली आहे. हे निर्बंध संबंधित सार्वजनिक नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार CXL आणि TRQ कोटा अंतर्गत EU आणि USA मध्ये निर्यात केलेल्या साखरेवर लागू होत नाहीत.
गेल्या वर्षी, भारताने, जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार, साखरेची अनियंत्रित निर्यात रोखणे आणि वाजवी दरात देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे या उद्देशाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत साखर प्रतिबंधित श्रेणीमध्ये ठेवली होती.
भारताने ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या चालू हंगामात कारखान्यांना केवळ ६.१ मिलियन टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे, तर मागील हंगामात त्यांना ११.१ मिलियन टन विक्रमी विक्री करण्याची परवानगी होती. तर सरकारने २० सप्टेंबर रोजी साखरेच्या साठ्याबाबत दक्षता घेत व्यापारी, घाऊक व किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळी विक्रेते आणि साखर प्रक्रिया करणाऱ्यांना साखर साठा व व्यापारावर बारीक लक्ष ठेवणे बंधनकारक केले होते. दर सोमवारी खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
भारताच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक साखर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात येते. या राज्यांमध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांवर परिणाम झाला आहे. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, पश्चिम राज्य महाराष्ट्र आणि दक्षिणी राज्य कर्नाटक या राज्यातील ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनचा पाऊस या वर्षी सरासरीपेक्षा ५०% कमी आहे, ज्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन घटणार आहे.