Govt. Company Induction Order: इराण संकट वाढल्यानंतर देशातील एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एका सरकारी कंपनीनं ५ लाख इंडक्शन्सची ऑर्डर दिली आहे. याचसोबत इंडक्शनसाठी उपयुक्त असलेल्या भांड्यांची मागणीही वाढली असून कंपनीनं त्यासाठीही मोठी ऑर्डर देण्याची योजना आखली. इराण संकटामुळे भारतातील एलपीजी पुरवठा प्रभावित झाला आहे. या सरकारी कंपनीनं २०२३ मध्येच 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कुकिंग प्रोग्राम' सुरू केला होता, ज्याचा प्रभाव आता दिसू लागला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्व्हिसेस लि.' (EESL) दोन टप्प्यांत पाच लाख इंडक्शन खरेदी करण्यासाठी नवीन कंत्राट जारी करण्याच्या विचारात आहे. इंडक्शन आणि स्वयंपाकाच्या इतर उपकरणांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचललं जात आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून त्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी तेजी; चांदी ५,३०० पेक्षा अधिकनं महागली, Gold चा नवा दर काय?
राज्यांनीही खरेदीत दाखवला रस
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईईएसएलने (EESL) नुकतीच वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी एक लाख इंडक्शनसाठी निविदा जारी केली आहे. विविध राज्य सरकारे आणि ग्राहकांकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर, इंडक्शनसाठी योग्य अशा भांड्यांसाठी देखील निविदा काढण्यात आली आहे. या १ लाख इंडक्शन व्यतिरिक्त आता आणखी ५ लाख इंडक्शन खरेदी करण्यासाठी बोली लावण्याची तयारी सुरू आहे. बिझनेस स्टँडर्डनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
बाजारात मागणीत मोठी वाढ
बाजारातील सद्यस्थिती आणि चांगला प्रतिसाद पाहता, ईईएसएल सध्याच्या विक्रेत्यांकडील साठा संपल्यानंतर ५ लाखांहून अधिक युनिट्ससाठी नवीन निविदा जारी करण्याची योजना आखत आहे. ईईएसएलनं २०२३ मध्ये 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कुकिंग प्रोग्राम' (NECP) सुरू केला होता. अलीकडेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील पुरवठ्यात अडथळा आल्यानं एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला असून, यामुळे इलेक्ट्रिक चुलींच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
किमती स्थिर ठेवण्यासाठीचा निर्णय
इलेक्ट्रिक चुलींच्या किमती स्थिर ठेवून वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही ५ लाख इंडक्शनची निविदा काढली जाणार असल्याचं ईईएसएलनं म्हटलं आहे. कंपनी आपल्या राष्ट्रीय कार्यक्षम स्वयंपाक कार्यक्रमाद्वारे 'इलेक्ट्रिक कुकिंग'ला प्रोत्साहन देत आहे. हा कार्यक्रम सरकारच्या 'उजाला' आणि 'ग्राम उजाला' सारख्या कार्बन-बचत कार्यक्रमांच्या अनुभवावर आधारित आहे. NECP हा भारत सरकारच्या 'गो-इलेक्ट्रिक' मोहिमेअंतर्गत एक प्रमुख उपक्रम असून याची सुरुवात २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी करण्यात आली होती.