जर तुम्ही सहारा समूहात गुंतवणूक केलेले गुंतवणूकदार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांची थकबाकी देण्यासाठी बाजार नियामक सेबीकडे जमा केलेल्या रकमेतून ५,००० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारनं दाखल केलेल्या अर्जाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये सेबी-सहारा रिफंड खात्यात ठेवलेल्या रकमेतून ठेवीदारांना पैसे देण्याची विनंती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची विनंती मान्य केली आणि परवानगी दिली. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयानं गुंतवणूकदारांना जारी केलेल्या रकमेच्या वितरणाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.
सेबीला वेळ देण्यास नकार
नंतर सेबीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी खंडपीठाला आदेश सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्याची आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून सूचना मिळविण्यासाठी आणि न्यायालयाला माहिती देण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं वेळ देण्यास किंवा आपला आदेश पुढे ढकलण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या देखरेखीखाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२३ च्या आदेशात नमूद केलेल्या पद्धतीनं १ आठवड्याच्या आत पैशांचे हस्तांतरण केले जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलंय.
मोदी सरकार देतेय क्रेडिट कार्ड, ५ लाख रुपयांपर्यंत लिमिट; 'या' लोकांसाठी आनंदाची बातमी
पिनाक पाणि मोहंती नावाच्या व्यक्तीनं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केंद्र सरकारनं दाखल केलेल्या अर्जावर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. मोहंती यांनी त्यांच्या याचिकेत चिट फंड कंपन्या आणि सहारा क्रेडिट फर्म्सच्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय आतापर्यंत दावा केलेली एकूण रक्कम १,१३,५०४.१२४ कोटी रुपये असल्याचंही न्यायालयाला सांगण्यात आलं.