नवी दिल्ली : सात महिन्यांच्या कालावधीनंतर अखेर केंद्र सरकारने मंगळवारी आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)वरील व्याजदरात ८.५५ टक्क्यांवरून ८.६५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सहा कोटींहून अधिक ईपीएफ खातेधारकांना याचा फायदा होणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने(ईपीएफओ) या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी ईपीएफवरील व्याजदर 8.65% देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अर्थ मंत्रालयाकडून याला मंजुरी मिळली नव्हती, त्यामुळे आत्तापर्यंत ईपीएफ खातेधारकांना याचा लाभ घेता आला नाही. त्यावेळी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठकीत केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ईपीएफवरील व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ईपीएफवरील व्याजदर वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2017-18 मध्ये सर्वात कमी म्हणजे 8.55 टक्के इतके व्याज देण्यात आले होते. 2016-17 मध्ये 8.65टक्के, 2015-16 मध्ये 8.8 टक्के तर 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये 8.75 टक्के व्याज मिळाले होते.