'आम्हालाही दिलासा द्या..,' Vi ला मिळालेल्या दिलास्यानंतर Airtel नं का म्हटलं असं? सरकारकडे जाणार कंपनी

Airtel News: व्होडाफोन-आयडियाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर, आता भारती एअरटेलनं देखील आपल्याला दिलासा देण्यात यावा असं म्हटलंय. काय आहे हे प्रकरण जाणून घेऊ.

Airtel News: व्होडाफोन-आयडिया (Vi) कंपनीला ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर, आता भारती एअरटेल (Bharti Airtel) देखील एजीआर थकबाकीचा दिलासा मिळावा यासाठी पुन्हा एकदा सरकारशी संपर्क साधणार आहे. भारती एअरटेलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, कंपनी सरकारला एजीआर थकबाकीचे फेर-मूल्यांकन आणि जुळणी करण्याची विनंती करेल.

एअरटेलवरील थकबाकीचा तपशील

सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असलेल्या भारती एअरटेलवर ३१ मार्चपर्यंत ४८,१०३ कोटी रुपयांची एजीआर थकबाकी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर व्याज जोडल्यामुळे ही रक्कम आणखी वाढली आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला, तेव्हा दूरसंचार विभागाच्या (DoT) मते एअरटेलवर ४४,००० कोटी रुपयांची थकबाकी होती, तर कंपनीच्या स्वतःच्या आकलनानुसार ती केवळ १३,००० कोटी रुपये होती. एअरटेलने आतापर्यंत १८,००० कोटी रुपये (यात ५,००० कोटी रुपयांची अंतरिम रक्कम समाविष्ट आहे) दिले आहेत.

जगातील टेक उद्योगात उलथापालथ: ॲमेझॉन, गूगल नंतर आता 'या' कंपनीच्या हजारो कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार

कंपनीचं म्हणणं काय?

भारती एअरटेलचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गोपाल विट्टल म्हणाले, "२०१९ चा एजीआर निर्णय उद्योगासाठी एक मोठा धक्का होता, हे आम्ही नेहमीच म्हटलं आहे. त्यांच्या कॅलक्युलेशनमधील चुकादेखील स्वीकारल्या गेल्या नाहीत, ही बाब अधिक निराशाजनक होती." ते पुढे म्हणाले, "न्यायालयानं एजीआरच्या दायित्वांच्या जुळणीस परवानगी दिली आहे, याचा आम्हाला आनंद आहे. आता आम्ही हे काम एक-एक करून पुढे नेऊ. सर्वात प्रथम, आम्ही सरकारशी संपर्क साधू आणि हे काम कंपनी येत्या काही दिवसांत करेल. त्यानंतर आम्ही पुढील रणनीती ठरवू."

एजीआर वादाची पार्श्वभूमी

२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. कोर्टाने एजीआरची व्यापक व्याख्या कायम ठेवली होती, ज्यात दूरसंचार कंपन्यांनी कमावलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाचा समावेश होता, केवळ दूरसंचार सेवेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा नव्हे. या निर्णयामुळे दूरसंचार कंपन्यांवर मोठी आर्थिक थकबाकी जमा झाली होती.

एअरटेलच्या मागील याचिका

यापूर्वी कंपनीने व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज या स्वरूपात असलेली ३४,७४५ कोटी रुपयांची एजीआर थकबाकी माफ करण्याची मागणी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली होती. दरम्यान, त्यांच्याकडे थकीत एजीआर कर्जाचं इक्विटीमध्ये रूपांतरण करण्याचा पर्याय आहे का, अशीदेखील विचारणा एअरटेलनं सरकारला केली होती. सरकारनं व्होडाफोन-आयडियाच्या ३९,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतरण केल्यानंतर एअरटेलनं हे पाऊल उचललं होतं.

व्होडाफोन-आयडियाला मोठा दिलासा

या आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयानं भारती एअरटेलची स्पर्धक असलेल्या व्होडाफोन आयडियाला मोठा दिलासा दिला होता. न्यायालयानं केंद्र सरकारला रोख रकमेच्या संकटाचा सामना करत असलेल्या या दूरसंचार कंपनीच्या एकूण ८३,४०० कोटी रुपयांच्या एजीआर थकबाकीसाठी एक विशेष पॅकेज तयार करण्याची परवानगी दिली होती.