Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

टॅरिफ वॉरपेक्षा प्रदूषण भयंकर! गीता गोपीनाथ यांचा इशारा; अर्थव्यवस्थेचा 'सायलेंट किलर' ठरणार विषारी हवा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2026 12:52 IST

Gita Gopinath at WEF : गीता गोपीनाथ यांच्या मते, प्रदूषण ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही तर त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम देखील आहेत.

Gita Gopinath at WEF : जागतिक राजकारणात सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ वॉर'ची चर्चा रंगली असली, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खरा धोका बाह्य नसून अंतर्गत आहे. "प्रदूषण हा भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठा आणि 'सायलेंट' धोका आहे," असे परखड मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि हार्वर्डच्या प्राध्यापिका गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये बोलताना त्यांनी भारताला प्रदूषण रोखण्यासाठी 'युद्धपातळीवर' काम करण्याचा सल्ला दिला आहे.

आर्थिक विकासाचा 'सायलेंट किलर'गीता गोपीनाथ यांच्या मते, प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नसून तो थेट आर्थिक नुकसानाशी जोडलेला आहे. खराब हवेमुळे लोकांची कार्यक्षमता घटत आहे आणि आजारपणामुळे कामाच्या दिवसांचे मोठे नुकसान होत आहे.

प्रदूषणाचे आर्थिक परिणामभारतात दरवर्षी सुमारे १७ लाख मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होतात, जे एकूण मृत्यूंच्या १८% आहेत. आरोग्यावर होणारा हा प्रचंड खर्च देशाच्या जीडीपीला थेट फटका बसवतो. कोणताही विदेशी गुंतवणूकदार भारतात येण्यापूर्वी तेथील वातावरण आणि राहणीमानाचा दर्जा पाहतो. जर हवा विषारी असेल, तर देशातील टॅलेंट आणि पैसा दोन्ही बाहेर जाऊ शकतात. अमेरिकन टॅरिफ हे तात्पुरते असू शकतात, पण प्रदूषण हे अंतर्गत आणि कायमस्वरूपी आव्हान आहे. टॅरिफपेक्षा प्रदूषणाचे परिणाम अधिक गंभीर आणि दूरगामी असतील, असा इशारा गोपीनाथ यांनी दिला.

प्रदूषणाविरुद्ध 'राष्ट्रीय मिशन'ची गरजप्रदूषणावर मात करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून चालणार नाही, तर याला सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता द्यावी लागेल. मोठ्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांसोबतच पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत आराखडा तयार करावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

वाचा - १ लाखाचे होतील १.४० लाख! कॅनरा बँकेच्या एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुवर्णसंधी; जाणून घ्या सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाचा 'बडगा'गीता गोपीनाथ यांच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतात सर्वोच्च न्यायालयानेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बुधवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत. वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाद्वारे प्रस्तावित केलेल्या दीर्घकालीन उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस 'ॲक्शन प्लॅन' सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

टॅग्स :अर्थव्यवस्थाप्रदूषणटॅरिफ युद्धव्यवसाय