Trump Suspends US Foreign Corruption Act: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी उद्योगपती गौतम अदानी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेत भ्रष्टाचार प्रकरणी गौतम अदांनी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विदेशातील भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यावर बंदी घातली आहे. हा कायदा अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यापासून रोखत होता. या निर्णयानंतर अदानी यांची मोठ्या आरोपातून सुटका झाली आहे.
हा कायदा अमेरिकन कंपन्यांसाठी घातक असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयानंतर मंगळवारी अदानी समूहाच्या सर्व लिस्टेड शेअर्समध्ये चांगली वाढ दिसून आली. ट्रम्प यांनी एफसीपीए (फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट) ची अंमलबजावणी शिथिल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मोदी १२ ते १३ फेब्रुवारीदरम्यान अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. यादरम्यान ते ट्रम्प यांचीही भेट घेणार आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय आदेश दिलेत?नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होईपर्यंत या कायद्यांतर्गत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश ट्रम्प यांनी ॲटर्नी जनरल पामेला बॉन्डी यांना दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, या कायद्याअंतर्गत कारवाई झालेल्या सर्व प्रकरणांचा पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका निवेदनानुसार, १९७७ मध्ये लागू झाल्यापासून या कायद्याचा अनेक प्रकारे गैरवापर झाला आहे. यामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना हानी पोहोचते.
फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट नेमका काय आहे?एफसीपीए कोणत्याही अमेरिकन कंपनी किंवा व्यक्तीला परदेशात व्यवसाय करण्यासाठी परदेशी अधिकाऱ्यांना पैसे किंवा आमिष देण्यास प्रतिबंधित करते. ट्रम्प त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात हा कायदा रद्द करण्याचा विचार करत होते. यापूर्वी अमेरिकन संसदेच्या ६ सदस्यांनी नवीन ॲटर्नी जनरल पामेला बॉन्डीला पत्र लिहिले होते. यामध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्या काळात अदानी समुहावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अदानी समूहाविरुद्धच्या आरोपामुळे भारतासोबतचे संबंध धोक्यात आल्याचा दावा खासदारांनी केला.
काय आहे अदानी प्रकरण?नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांच्यासह ७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे सर्व लोक अदानी समूहाच्या ऊर्जा प्रकल्प अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे संचालक आहेत. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, सौरऊर्जा करार मिळविण्यासाठी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना २६५ दशलक्ष डॉलर किमतीची लाच देण्यात आली होती. अमेरिकेतील लिस्टेड कंपनी अझर पॉवरच्या अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश होता. या प्रकरणी न्यायालयाने अदानी आणि त्यांच्या पुतण्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (FCPA) अंतर्गत हा दंडनीय गुन्हा आहे.