Fuel Crisis : सध्याच्या घडीला जगात प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. कुठे युद्धाची ठिणगी पडलीय तर कुठे गृहकलह माजला आहे. त्यातही काही वर्षात अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यावर विश्वास ठेवणे देखील कठीण आहे. आता हीच बातमी वाचा. ज्या देशात सर्वाधिक कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत, त्याच देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. इंधन भरण्यासाठी पंपावर महिन्याभरापासून रांगा लागल्या आहेत. निसर्गाने भरभरुन दान दिलेलं असतानाही देशात प्रचंड महागाई वाढली आहे. दक्षिण अमेरिकन देश बोलिव्हिया देशात सध्या ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. इंधन भरण्यासाठी लोकांना कित्येक तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. धक्कादायक म्हणजे हा देश जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नैसर्गिक वायू उत्पादक देश आहे. परिस्थिती अशी आहे की, आता अनेक वाहनचालकांनी रांगेत उभ्या असलेल्या ट्रकमध्ये आपलं घर थाटलं आहे.
परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीरदेशात इंधन तुटवडा निर्माण झाल्याने आमची परिस्थिती आणखी वाईट होणार असल्याचे एका वाहन चालकाने सांगितले. तो म्हणाला नैसर्गिक गोष्टींसाठीही रांगेतून बाहेर पडता येत नाही. कारण, मग नंबर जाऊ शकतो. लोक या सर्व गोष्टींनी त्रासून गेले आहेत. याचा परिणाम थेट महागाईवर झाला आहेत. जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. कित्येक भागात तर वस्तूही वेळेवर पोहचत नसल्याचे समोर आलं आहे.
देशासमोर दुहेरी संकटदेशाचा परकीय चलनाचा साठा कमी होत असताना बोलिव्हियामध्ये इंधन टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. या कारणास्तव बोलिव्हियाला आयात करणे कठीण झाले आहे. पूर्वी सामान्य असलेल्या आयात माल आता दुर्मिळ झाला आहे. “आम्हाला इंधन, डॉलरचा तुटवडा आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींना सामोरे जाण्यासाठी प्रभावी उपाय हवे आहेत,” अशी मागणी लोक करत आहेत.
अपयशी सरकार या सर्व समस्यांना तोंड देत असलेल्या सामान्य नागरिकांनी गेल्या आठवड्यात राजधानी ला पाझमध्ये रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात आंदोलन केलं. दरम्यान, इंधन विक्री लवकरच सामान्य होईल, असा दावा अर्थमंत्री मार्सेलो मॉन्टेनेग्रो यांनी केला आहे. बोलिव्हियाचे अध्यक्ष लुईस आर्से यांनीही इंधनाची कमतरता दूर करुन मूलभूत वस्तूंच्या किमती कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याआधी या समस्येवर १० तोडगा काढणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी १० नोव्हेंबर रोजी जनतेला दिलं होतं. सध्या तरी हे संकट लवकर संपेल अशी आशा जनतेला वाटत नाही.