India China Talks: एलएसीवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीनने मंगळवारी त्यांच्या सीमावादाचं निराकरण करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंध सामान्य करण्यासाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा केली. यामध्ये थेट उड्डाणं पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि व्यापार तसंच गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी शक्यता शोधण्यांचा समावेश आहे.
विशेष प्रतिनिधी यंत्रणेअंतर्गत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्याच्या अखेरीस शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी चीन दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधानांनी मंगळवारी संध्याकाळी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेतली.
भारत की चीन.. या मैत्रीचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार? काय सांगते आकडेवारी
ग्लोबल टाईम्सच्या वृत्तानुसार, तियानजिन येथे होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीचं चीननं स्वागत केलं आहे, तर भारताने शिखर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून चीनला पूर्ण पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार केलाय.
द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुधारणा
डोभाल आणि वांग दोघांनीही गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एलएसीवरील तणाव संपवण्यासाठी झालेल्या करारापासून द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सातत्यानं प्रगती आणि सीमा तणाव कमी होण्याकडे लक्ष वेधलं, जे अमेरिकन प्रशासनाच्या व्यापार धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या भू-आर्थिक गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधांमध्ये वाढतं सहकार्य दर्शवते.
व्हिसा सुविधेवरही चर्चा
रिपोर्टनुसार, सोमवारी एस. जयशंकर आणि वांग यांच्या झालेल्या बैठकीत अनेक उपक्रमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आलं. यामध्ये शक्य तितक्या लवकर थेट उड्डाणं पुन्हा सुरू करणं आणि नवीन हवाई सेवा कराराला अंतिम स्वरूप देणं समाविष्ट आहे. कोविड-१९ साथीच्या काळात थेट उड्डाणे थांबवण्यात आली होती आणि एलएसीवरील तणावानंतरही ते कायम ठेवण्यात आलं. दोन्ही बाजूंनी पर्यटक, व्यवसाय, मीडिया आणि इतर पर्यटकांसाठी व्हिसा सुलभ करण्यासही सहमती दर्शविली आहे.
सीमा व्यापार उघडण्यासाठी करार
लिपुलेख पास, शिपकी पास आणि नाथू ला येथील तीन प्रमुख ठिकाणांद्वारे सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्याव्यतिरिक्त, भारत आणि चीननं ठोस उपाययोजनांद्वारे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणूक प्रवाह सुलभ करण्यास सहमती दर्शविली आहे. भारतानं एप्रिल २०२० मध्ये प्रेस नोट ३ द्वारे चीनमधून थेट परकीय गुंतवणुकीवर बंदी घातली होती. याव्यतिरिक्त, दोन्ही बाजूंनी २०२६ मध्ये कैलास मानसरोवरला भारतीय यात्रेकरूंची यात्रा विस्तारित प्रमाणात सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शविली.