टॅलेंट नाही, खरी समस्या 'इकडे' आहे... चीनपेक्षा इथे भारत पाच पट मागे का? पै यांनी सांगितलं खरं कारण

भारताच्या व्यावसायिक वातावरणावर टीका करत, इन्फोसिसचे माजी सीएफओ (CFO) आणि एरिन कॅपिटलचे अध्यक्ष मोहनदास पै यांनी सरकारला धारेवर धरलं. पाहा चीनचं उदाहरण देत पै काय म्हणाले.

भारताच्या व्यावसायिक वातावरणावर (Business Environment) टीका करत, इन्फोसिसचे माजी सीएफओ (CFO) आणि एरिन कॅपिटलचे अध्यक्ष मोहनदास पै यांनी 'ब्रेन ड्रेन' नव्हे, तर व्यवसायाचं वातावरण ही खरी समस्या असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना सीमा शुल्क विभागाच्या (Customs Department) विरोधातील तक्रारींची संपूर्ण चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. प्रणालीगत अपयशांमुळेच प्रतिभावान लोक देश सोडून जात आहेत, ज्यामुळे भांडवलाच्या प्रवाहावर परिणाम होतो, असं पै यांचं मत आहे. त्यांनी सीमा शुल्काशी संबंधित अनेक व्यापक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय.

गुदमरणारं व्यावसायिक वातावरण

पै यांनी स्पष्ट केलं की, "भारताचे खरे संकट 'ब्रेन ड्रेन' नाही. 'गुदमरणारं व्यावसायिक वातावरण', भांडवलाची कमतरता आणि नोकरशाहीची उदासीनता आहे, ज्यामुळे देशातील सर्वात प्रतिभावान व्यक्तींना विदेशात जाण्यास भाग पाडलं जात आहे." एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना त्यांनी, केवळ तरुण देश सोडून जात आहेत म्हणून भारताला तोटा सहन करावा लागत आहे ही कल्पना फेटाळून लावली.

टॅलेंटची कमतरता नाही

पै म्हणाले की, उलट प्रणालीगत अपयश त्यांना बाहेर ढकलत आहेत. भारत त्यांना त्याच संधी देऊ शकतो का, असा सवाल त्यांनी केला. ज्यावेळी भारतातून स्थलांतरात वाढ होत आहे आणि दरवर्षी १३ लाख ते १६ लाख भारतीय विद्यार्थी देश सोडत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे मत मांडलं. पै यांच्या मते, टॉप लेव्हलच्या विद्यापीठांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त अनेक जण लहान शहरांमधून येतात. ते अनेकदा कौटुंबिक संपत्ती विकतात आणि आपला प्रवास सुकर करण्यासाठी 'मानव तस्करांना' देखील पैसे देतात. त्यांचे लक्ष्य स्पष्टपणे शिक्षण नसून स्थलांतर असतं. जे यशस्वी होतील ते परत येणार नाहीत. तरीही, पै याला शोकांतिका मानत नाहीत.

चीनपेक्षा ५ पट मागे भारत

मोहनदास पै यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारतात प्रतिभेची कमतरता नाही. उलट, भांडवल आणि धोरणात्मक इच्छाशक्तीची कमतरता आहे. २०१४ ते २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीचा हवाला देत त्यांनी सांगितलं की, भारताने स्टार्टअप्स आणि व्हेंचर कॅपिटलमध्ये १६० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. याच कालावधीत चीनने ८४५ अब्ज डॉलर्स आणि अमेरिकेनं २.३ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. ते म्हणाले की, भारतातील विमा कंपन्या, पेन्शन फंड आणि एंडोमेंट फंड यांना इनोव्हेशनमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून रोखलं जात आहे, जे त्यांच्या पाश्चात्त्य समकक्षांच्या अगदी उलट आहे. पाश्चात्त्य फंड जागतिक संशोधन आणि विकासाला (R&D) प्रोत्साहन देतात.

सीतारमण यांना 'हे' आवाहन

पै यांनी शासनालाही दोष दिला. त्यांनी नियामकांना देशांतर्गत संस्थात्मक भांडवल अनलॉक करण्याचं आवाहन केलं. सीमा शुल्क विभागाविरुद्ध अनेक व्यावसायिक आणि व्यापार मालकांनी केलेल्या तक्रारींच्या पूर्ण आणि पारदर्शक चौकशीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन मोहनदास पै यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना विनंती केली आहे. त्यांनी केवळ विंट्रॅक (Vintrac) विरुद्ध चेन्नई सीमा शुल्क प्रकरणाचीच नव्हे, तर इतर तक्रारींचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पै यांनी अर्थमंत्री सीतारमण आणि अर्थ मंत्रालयाला सीमा शुल्क विभागासोबत लोकांच्या नियमित अनुभवांच्या पूर्ण आणि पारदर्शक चौकशीवर विचार करण्याचं आवाहन केलं.

तमिळनाडूतील कंपनी विंट्रॅकनं भारतात आपला आयात-निर्यात व्यवसाय बंद करण्याची घोषणा केल्यावर हा वाद समोर आला. लाचखोरीशी संबंधित तक्रारींच्या मालिकेनंतर सीमा शुल्क विभाग त्यांना त्रास देत असल्याचा कंपनीनं आरोप केला, ज्यामुळे त्यांचा व्यवसाय ठप्प झाला. चेन्नई सीमा शुल्क विभागाने हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितले की, विंट्रॅकचे संस्थापक प्रवीण गणेशन यांची निराधार आरोप करण्याची पद्धत आहे. यावर प्रवीण गणेशन यांनी, त्यांनी २.१० लाख रुपये लाच म्हणून दिले आहेत आणि त्यांच्याकडे याचे सर्व पुरावे असल्याचंही म्हटलं.