भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 'स्थैर्य' कायम, पण सुधारणांची गती हवी! 'फिच रेटिंग्स'चे बजेट २०२६ वर मोठे विधान

Fitch Ratings on GDP Growth : २०२६-२७ साठी राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या ४.३ टक्के ठेवण्यात आले असल्याने, राजकोषीय एकत्रीकरण मर्यादित राहण्याची शक्यता असल्याचेही फिचने सूचित केले आहे.

Fitch Ratings on GDP Growth : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर जागतिक स्तरावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी 'फिच रेटिंग्स'ने या बजेटचे स्वागत केले असून, सरकारी कर्जात क्रमिक घट करून व्यापक आर्थिक स्थिरता राखण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे कौतुक केले आहे. भारताची विकास क्षमता आणि राजकोषीय शिस्त यांच्यात संतुलन साधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे फिचचे म्हणणे आहे.

कर्जस्थितीत सुधारणेची चिन्हेफिचच्या मते, भारताची मजबूत जीडीपी वाढ ही देशाच्या सार्वभौम कर्ज निर्देशकांसाठी आशादायक आहे. जर विकासदराची ही गती कायम राहिली, तर सध्याच्या आव्हानांनंतरही भारताच्या कर्जस्थितीत दीर्घकाळात मोठी सुधारणा होईल. नियमांमधील शिथिलता आणि सुधारणांचा वेग कायम ठेवल्यास देशात खाजगी गुंतवणूक वाढेल आणि भारताचा विकास दर अधिक मजबूत होईल.

राजकोषीय तूट : समतोल राखण्याचे आव्हान

• फिचने आपल्या अहवालात राजकोषीय तुटीच्या लक्ष्यावर महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
• किरकोळ घट : वित्त वर्ष २०२६-२७ साठी राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य ४.३ टक्के ठेवण्यात आले आहे, जे २०२५-२६ मधील ४.४ टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ किरकोळ कमी आहे.
• भांडवली खर्च स्थिर : सरकारने तुटीत मोठी कपात करण्याऐवजी भांडवली खर्च जीडीपीच्या ३.१ टक्के इतका स्थिर ठेवण्याला पसंती दिली आहे. खाजगी गुंतवणुकीचा वेग मंदावलेला असताना सरकार स्वतःहून पायाभूत सुविधांवर खर्च करून ही कमतरता भरून काढत आहे.

वाचा - बजेटमुळे गुंतवणूकदारांचे १० लाख कोटी स्वाहा; सर्वाधिक घसरण कोणत्या वर्षी? यंदा मोडले जुने रेकॉर्ड

२०२६-२७ मध्ये ६.४% विकासदराचा अंदाजफिच रेटिंग्सचे संचालक जेरेमी जूक यांनी म्हटले आहे की, हे बजेट विकास आणि स्थैर्य यांच्यातील संतुलनाचे उत्तम उदाहरण आहे. फिचच्या अंदाजानुसार, आगामी वित्त वर्षात भारताची आर्थिक विकास दर ६.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. जरी बजेटमध्ये मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांची घोषणा झालेली नसली, तरी भविष्यात नियमन अधिक सुटसुटीत होतील, अशी अपेक्षा एजन्सीने व्यक्त केली आहे.