नवी दिल्ली : जुने सोने आणि दागिन्यांच्या विक्रीवर तीन टक्के दराने वस्तू व सेवा कर लागू करण्याबाबत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या मंत्रिगटामध्ये चर्चा झाली असून, याबाबत त्यांच्यात जवळजवळ एकमत झाले आहे. राज्यांतर्गत सोन्याची वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिल अनिवार्य करण्याबाबत संबंधित राज्य आदेश देऊ शकेल, असेही या मंत्रिगटाने स्पष्ट केले आहे.सोने व बहुमूल्य रत्नांच्या वाहतुकीसाठी ई-वे बिलाच्या क्रियान्वयाचे परीक्षण करण्यासाठी या मंत्रिगटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये केरळ, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे. या मंत्रिगटाची बैठक नुकतीच व्हिडिओ कान्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झाली. त्यामध्ये वरील बाबींवर चर्चा झाली असून, त्यावर जवळपास सहमती झाल्याची माहिती केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी दिली.सोने आणि दागिन्यांची विक्री करणाऱ्या दुकानांनी प्रत्येक व्यवहाराबाबत ई-इनव्हाईस काढणे अनिवार्य करण्याबाबत या मंत्रिगटामध्ये सहमती झाली असून, त्याबाबतची शिफारस लवकरच करण्यात येणार आहे.
जुन्या सोन्याची विक्री केल्यासही जीएसटी?, ई-वे बिलाची सक्ती शक्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 18, 2020 02:44 IST