Join us

EPFO च्या ७ कोटी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी, व्याज दरात कपातीची उद्या होऊ शकते घोषणा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 27, 2025 15:51 IST

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) जवळपास सात कोटी सदस्यांशी संबंधित मोठी बातमी समोर येत आहे. या सदस्यांना उद्या म्हणजेच शुक्रवारी मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) जवळपास सात कोटी सदस्यांशी संबंधित मोठी बातमी समोर येत आहे. या सदस्यांना उद्या म्हणजेच शुक्रवारी मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची म्हणजेच सीबीटीची बोर्ड बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२५ साठी ईपीएफ व्याज दरांचं मूल्यांकन केलं जाणार आहे. अशा तऱ्हेनं या बैठकीत ठेवींच्या व्याजदरात कपात करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. 

शेअर बाजारातील घसरण आणि बॉण्ड यील्डतसेच जास्त क्लेम सेटलमेंट लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. यापूर्वी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने गेल्या वर्षी व्याजदर ८.१५ टक्क्यांवरून ८.२५ टक्क्यांवर नेला होता.

बैठकीत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

गेल्या आठवड्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) गुंतवणूक व लेखा समितीने संस्थेच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा आढावा घेतला. ज्यामध्ये बोर्डानं ठेवीवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आता शुक्रवारी होणाऱ्या सीबीटीच्या बैठकीत व्याजदरांचा विचार केला जाणार आहे. सीबीटीनंही व्याजदरात कपात करण्याच्या शिफारशीचे समर्थन केल्यास कोट्यवधी ईपीएफ सदस्यांना मोठा धक्का बसू शकतो.

ईपीएफओनं २०२३-२४ मध्ये १,०७,००० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर सभासदांना ८.२५% व्याज दिलं, त्याच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०२२-२३ मध्ये सभासदांना ८.१५% व्याज देण्यात आलं. सर्वाधिक व्याज दर १९८९-९० मध्ये देण्यात आलं होतं. या कालावधीत ईपीएफने १२ टक्के परतावा दिला.

फंड रिझर्व्ह करण्याच्या तयारीत

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) आपल्या सभासदांना दरवर्षी फ्लॅट व्याजदर देण्यासाठी राखीव निधी तयार करण्याची योजना आखत आहे. दरवर्षी सभासदांना मिळणाऱ्या व्याजदरानं शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीच्या साधनांमधील चढ-उतारांचं रक्षण व्हावं, हा यामागचा उद्देश आहे.

टॅग्स :भविष्य निर्वाह निधीसरकारईपीएफओ