नवी दिल्ली : एकीकृत पेन्शन योजनेमध्ये (यूपीएस) सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीप्रमाणे (एनपीएस) कर लाभ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यूपीएस योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल आहे.
यूपीएस हा एनपीएसप्रमाणेच एक पर्याय असल्यामुळे यूपीएसलाही एनपीएसप्रमाणे सर्व कर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही तरतूद दोन्ही योजनांच्या संरचनेत समानता निश्चित करते तसेच यूपीएसची निवड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा कर दिलासा देते.
ओपीएस ते यूपीएस व्हाया एनपीएस!
जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) जानेवारी २००४ मध्ये करण्यात आली होती, त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस ही योजना आणण्यात आली होती. तिला कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे यूपीएस ही योजना आणण्यात आली.
सूत्रांनी सांगितले की, या तरतुदीमुळे योजनेचा स्वीकार करण्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. वित्त मंत्रालयाने २४ जानेवारी २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी करून १ एप्रिल २०२५ पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएसप्रमाणे यूपीएसचा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. या अधिसूचनेने एनपीएसमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसमध्ये सहभागी होण्याचा एकवेळ पर्याय मिळाला.