बँक कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक भाषेतच बोलावं, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन का म्हणाल्या असं?

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रत्येक शाखेत नियुक्त केलेला कर्मचारी स्थानिक ग्राहक समजू शकेल आणि त्यांच्या भाषेत संवाद साधू शकेल याची खात्री बँकांनी करावी असं अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या. का म्हणाल्या त्या असं जाणून घ्या.

Nirmala Sitharaman On Bank Employee: "सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रत्येक शाखेत नियुक्त केलेला कर्मचारी स्थानिक ग्राहक समजू शकेल आणि त्यांच्या भाषेत संवाद साधू शकेल याची खात्री बँकांनी करावी. कर्मचाऱ्यांना स्थानिक भाषा येणं आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन त्यांच्या स्थानिक भाषेतील प्रावीण्यावरही केलं पाहिजे," असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलंय. त्यांनी यासाठी (एचआर) धोरणांमध्ये बदल करण्याचं आवाहनही केलं आहे.

हे धोकादायक आहे

काही प्रकरणांत लोक बँकांकडून कर्ज नाकारल्यामुळे सावकारांकडे वळतात, हे धोकादायक आहे. तुम्ही (बँका) कर्जदाराचा मृत्यू येईपर्यंत कागदपत्रे सिद्ध करत राहण्याची आणि पुरवण्याची जबाबदारी टाकू शकत नाही. अशा छोट्या चुका दुरुस्त केल्यास, बँका देशातील सर्वाधिक मान मिळवणाऱ्या संस्था ठरतील, असं त्यांनी शेवटी म्हटलं.

लिस्टिगपूर्वी लेन्सकार्टचा GMP तोडावर आपटला; १०८ रुपयांवरुन आला १० वर, IPO चे 'बुरे दिन' येणार?

बँक अन् ग्राहकांत वाढला दुरावा

ग्राहकांशी थेट संवादाचा अभाव वाढल्याने अनेक बँका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांवर अतिनिर्भर झाल्या आहेत. या कंपन्या डेटा अपडेट करण्यास विलंब करतात, त्यामुळे कर्ज पात्र असलेले ग्राहकही कधी कधी नाकारले जातात. पूर्वी शाखा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या परिसरातील ग्राहकांची ओळख होती. कोण कर्जफेडीला प्रामाणिक आहे, कोण विश्वासार्ह आहे, हे कळत होते; पण आता हे नातं कमी झालं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

भारताला मोठ्या, जागतिक दर्जाच्या बँकांची आवश्यकता

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी, भारताला मोठ्या आणि मजबूत बँकांची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं. या संदर्भात सरकार, आरबीआय आणि बँकांमध्ये चर्चा सुरू आहे, असंही त्या म्हणाल्या. त्यांनी बँकांना उद्योगांना कर्जपुरवठा वाढवण्याचे आवाहन केलं. जीएसटी दर कपातीमुळे मागणीत वाढ झाल्यानं नवीन गुंतवणूक चक्र सुरू होण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितले. सीतारमण यांनी पुन्हा सांगितले की, सरकार मोठ्या, जागतिक दर्जाच्या बँका विकसित करण्यावर काम करत आहे आणि ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.

पायाभूत सुविधांत गुंतवणूकीवर लक्ष

खाजगीकरणाच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, सरकारनं जानेवारी २०१९ मध्ये आयडीबीआय बँकेतील ५१% हिस्सा एलआयसीला विकला. त्यांनी असंही सांगितलं की पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. गेल्या दहा वर्षांत भांडवली खर्च पाच पटीनं वाढला आहे.