अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी शुक्रवारी ई-ट्रक प्रोत्साहन योजनेचा शुभारंभ केला. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत देण्यात येणाऱ्या सब्सिडीमुळे इलेक्ट्रिक ट्रकची किंमत ९ लाख ६० हजार रुपयांनी कमी होणारे. पहिल्यांदाच सुरू करण्यात आलेल्या ई-ट्रकच्या योजनेमुळे सध्या देशभरात ५६०० ई-ट्रक रस्त्यावर उतरण्यास मदत होईल. वायू प्रदूषणाची मोठी समस्या लक्षात घेऊन राजधानी दिल्लीत ११०० ई-ट्रकसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून अंदाजित खर्च म्हणून १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
"डिझेल ट्रक एकूण वाहनांपैकी केवळ ३% आहेत, परंतु ते वाहतुकीशी संबंधित ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जनात ४२% योगदान देतात. इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी ही भारतातील पहिली योजना आहे. यामुळे २०४७ पर्यंत विकसित भारताची निर्मिती होण्यास आणि २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य होण्यास मदत होईल," असं कुमारस्वामी म्हणाले.
भारत रशियाच्या मैत्रीमुळे अमेरिकेला पोटदुखी; ५००% टॅरिफसाठी विधेयक सादर, काय होणार आपल्यावर परिणाम?
किती मिळणार अनुदान?
यामध्ये ई-ट्रकच्या ग्रॉस व्हेइकल बेटच्या आधारे सबसिडी दिली जाणार आहे. प्रत्येक ई-ट्रकसाठी कमाल सब्सि़डी ९.६ लाख रुपये असेल. यामुळे खरेदी किंमत कमी होईल आणि सबसिडी पीएम बी-ड्राइव्ह पोर्टलद्वारे उत्पादकाकडे जाईल. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह या तत्त्वावर इन्सेन्टिव्ह दिलं जाणार आहे. इन्सेन्टिव्हसाठी जुने व प्रदूषण करणारे ट्रक रद्द करणं बंधनकारक करण्यात आलंय.
या योजनेत मॅन्युफॅक्चरर-बँक्ड वॉरंटीबद्दल देखील सांगितलं गेलंय. बॅटरीची वॉरंटी ५ वर्षे किंवा ५ लाख किलोमीटरपर्यंत, जी कमी असेल, ती वाहन आणि मोटारची वॉरंटी देखील ५ वर्षे किंवा २.५ लाख किलोमीटर, यापैकी जी कमी असेल ती असावी. या योजनेचा फायदा सिमेंट उद्योग, बंदरं, पोलाद आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांना होणारे. भारतात व्होल्वो आयशर, टाटा मोटर्स आणि अशोक लेलँड सारख्या अनेक कंपन्या ई-ट्रक बनवत आहेत, ज्यामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला चालना मिळत आहे.