भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.२% विकासदराचा अंदाज, 'मेक इन इंडिया'मुळे मॅन्युफॅक्चरिंगला बळ

Economic Survey 2025-26 : आर्थिक वर्ष २७ मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर ६.८ टक्के ते ७.२ टक्के या दरम्यान राहू शकतो, असा अंदाज या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे, जो मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे आणि स्थिर वाढ दर्शवितो.

Economic Survey 2025-26 : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६' सादर केला. जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची पायाभरी मजबूत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारताचा जीडीपी विकासदर ६.८ ते ७.२ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा सकारात्मक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

महागाईवर नियंत्रण आणि जीएसटीचे यशअहवालानुसार, येणाऱ्या काळात सामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पुरवठा साखळीतील सुधारणा आणि जीएसटी दरांच्या तर्कसंगतीकरणामुळे किमतींवरील दबाव मर्यादित राहील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक प्राधान्यांमुळे अर्थव्यवस्था स्थिर विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात 'क्रांती': मोबाईल उत्पादनाचा विक्रमयावेळच्या आर्थिक पाहणी अहवालात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील प्रगतीचे विशेष कौतुक करण्यात आले आहे. 'मेक इन इंडिया' उपक्रमामुळे हे क्षेत्र भारताच्या निर्यातीचा कणा बनत आहे.

महत्त्वाचे टप्पे

• निर्यात श्रेणीत मोठी उडी : आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र निर्यातीत सातव्या स्थानावर होते. मात्र, २०२५ पर्यंत ते देशातील तिसरे सर्वात मोठे आणि सर्वात वेगाने वाढणारे निर्यात क्षेत्र बनले आहे.
• विक्रमी निर्यात : आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीतच इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात २२.२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. लवकरच हे क्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकावर येण्याची चिन्हे आहेत.
• मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगचा दबदबा : २०१५ मध्ये मोबाईल उत्पादनाचे मूल्य केवळ १८,००० कोटी रुपये होते. १० वर्षांनंतर, २०२५ मध्ये हे मूल्य ५.४५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ही तब्बल ३० पटींची प्रचंड वाढ आहे.

वाचा - अमेरिकेत प्रत्येक बालक होणार 'करोडपती'? काय आहे ट्रम्प यांची 'Trump Accounts' योजना?

बजेट २०२६-२७ ची दिशा निश्चितउद्याच्या अर्थसंकल्पात सरकार कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य देणार, याचे संकेत या अहवालाने दिले आहेत. उत्पादकतेवर भर, निर्यात वाढवणे आणि मध्यमवर्गीयांना महागाईतून दिलासा देणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट राहणार असल्याचे दिसते.