Donald Trump Tariff: काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वच देशांवर टॅरिफ बॉम्ब टाकला. दुसरीकडे रशियन कच्च्या तेलाचं कारण पुढे काढून ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादलं. याशिवाय भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं त्यांनी डेड इकॉनॉमी असा उल्लेख केला. परंतु आता अमेरिकन डॉलर आता धोक्यात असल्याचं दिसून येत आहे. अमेरिकेचं चलन कमकुवत होऊ लागलंय तसंच भारत आणि चीनसारखे देश मजबूत होत आहेत. आम्ही हे म्हणत नाही आहोत तर तज्ज्ञांचं असं मत आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ जेराल्ड सेलेंटे म्हणाले की अमेरिकन डॉलर आता कमकुवत होत आहे.
क्यूबन-अमेरिकन पत्रकार रिक सांचेझ यांच्या पॉडकास्टमध्ये, सेलेंटे यांना रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या भारताच्या निर्णयाबद्दल विचारण्यात आलं. यावर उत्तर देताना भारत आता अधिक स्वयंपूर्ण होत आहे. अमेरिकेप्रमाणेच ते स्वतःची उत्पादनं स्वतः तयार करतात आणि खरेदी करतात, असं त्यांनी म्हटल्याचं बिझनेस टुडेनं म्हटलं.
निम्म्यापेक्षाही अधिक घसरण, ५ दिवसांत ४०% नं घसरला हा मल्टिबॅगर शेअर; तुमच्याकडे आहे का?
सेलेंटे यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिका आपली जागतिक आर्थिक शक्ती गमावत आहे. पूर्वी चीनकडे जड उद्योग किंवा उच्च तंत्रज्ञानाची क्षमता नव्हती, परंतु आता तो या बाबतीत जगात आघाडीवर आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाहा. याचा अर्थ असा की ते अधिक स्वावलंबी होत आहेत. हे अशा वेळी घडलंय जेव्हा अमेरिकेने भारत आणि ब्राझीलसारख्या देशांवर ते रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करत असल्यामुळे ५०% कर लादला आहे. यामुळे वॉशिंग्टन आणि ब्रिक्स देशांमधील तणाव वाढल्याचं सेलेंटे म्हणाले.
दुसऱ्या देशांपासून दूर राहावं
अमेरिका इतर देशांच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप का करते असा प्रश्नही सेलेंटे यांना विचारण्यात आला. "अमेरिकेला इतरांना काय करावे हे सांगण्याचा अधिकार कसा आहे? अमेरिकेन इतर देशांच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये," असं त्यांनी रागानं म्हटलं. सेलेंटे यांनी अमेरिकन डॉलरचं भविष्य वाईट असल्याचंही वर्णन केलं. त्यांनी डॉलरचा मृत्यू म्हटलं आणि २०१८ मध्ये ट्रम्प यांच्या काळात व्याजदरात झालेली घट याचं एक कारण असल्याचं सांगितले. अर्थव्यवस्था घसरत आहे. डॉलरचा मृत्यू होण्यास आधीच सुरुवात झाली आहे. ब्रिक्स देश देखील अमेरिकन डॉलरवरील त्यांचं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना एक नवीन आर्थिक व्यवस्था तयार करायची आहे जेणेकरून आयएमएफ आणि जागतिक बँकेसारख्या पाश्चात्य संस्थांवरील त्यांचं अवलंबित्व कमी होईल, असंही ते म्हणाले.