ट्रम्प यांना US सुप्रीम कोर्टाचा झटका; १६६ अब्ज डॉलर्स रिफंड करावे लागणार, भारताला किती मिळणार?

येत्या ११ मे पासून टॅरिफ रिफंडची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

US Tariff: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता आयातदारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीनंतर येत्या ११ मेपासून टॅरिफ रिफंड प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.

या प्रक्रियेवर देखरेख करणारे न्यायाधीश रिचर्ड इटन यांनी सांगितले की, टॅरिफच्या कक्षेत येणाऱ्या सुमारे २१ टक्के आयात वस्तूंना ‘कन्सोलिडेटेड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज’ (CAPE) या नव्या प्रणालीद्वारे सूट देण्यात आली आहे. यातील काही प्रकरणांचे सेटलमेंट पूर्ण झाले असून, आता अमेरिकन ट्रेझरीमार्फत रिफंड देण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे.

१६६ अब्ज डॉलर रिफंडची शक्यता

न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, आतापर्यंत सुमारे १७ लाख आयात व्यवहारांचे सेटलमेंट झाले असून, ते परताव्याच्या प्रक्रियेत आहेत. एकूणच पाहता, सुमारे ५३ दशलक्ष आयात व्यवहारांमधून गोळा करण्यात आलेल्या शुल्काचा परतावा दिला जाणार असून, त्याची रक्कम तब्बल १६६ अब्ज डॉलर इतकी असू शकते. हा परतावा ३.३ लाखांहून अधिक आयातदारांना मिळण्याची शक्यता आहे.

भारताला किती फायदा?

या निर्णयाचा परिणाम भारतावरही होणार असून, भारतीय निर्यातदारांना अंदाजे १० ते १२ अब्ज डॉलरपर्यंत फायदा होऊ शकतो. मात्र, हा परतावा थेट भारतीय निर्यातदारांच्या खात्यात जमा होणार नाही. अमेरिकन नियमांनुसार, रिफंडचा दावा केवळ अमेरिकन आयातदारच करू शकतात. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या अमेरिकन ग्राहकांशी चर्चा करून रिबेट शेअरिंगबाबत करार करावा लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना या परताव्यातून हिस्सा मिळू शकतो.

टॅरिफ बेकायदेशीर का ठरले?

दरम्यान, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात ट्रम्प प्रशासनाने 1977 च्या International Emergency Economic Powers Act चा चुकीचा वापर केल्याचे नमूद केले होते. या कायद्याचा वापर सामान्यतः निर्बंध आणि मालमत्ता जप्तीसाठी केला जातो, टॅरिफ लावण्यासाठी नव्हे. अमेरिकन संविधानानुसार टॅरिफ लावण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.