काही वर्षांपूर्वी भारतात दूरसंचार क्षेत्राला सोन्याचे दिवस होते. अनिल अंबानी यांची रिलायन्स टेलिकॉम, टाटा डोकोमो, एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया यांसारख्या अनेक कंपन्यांचं बाजारात वर्चस्व होतं. एक एक जीबी डेटासाठी ग्राहक २५० ते ३०० रूपये खर्च करण्यास तयार होते. तर कॉलिंगसाठी वेगळं रिचार्ज हे सर्वांचंच ठरलेलं. त्यातही कॉलिंगसाठी लागणारं शुल्क आणि एसएमएससाठी लागणारं शुल्क हे वेगळंच. सर्वकाही ठीक सुरू असतानाच आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी कर्ज घेतलं आणि इन्फ्रास्ट्रक्टर वाढवण्यासही सुरूवात केली. देशातील दूरसंचार क्षेत्रात क्रांतीही होत होती. 2G त्यांनंतर 3G असे अनेक टप्पे देशातील दूरसंचार कंपन्यांनी पारही केले. अनेक कंपन्यांना मिळणारा महसूलही आताच्या तुलनेनं अधिक होता. त्यानंतर सर्वांनाच वेध लागले होते ते म्हणजे 4G सेवांचे. परंतु दूरसंचार क्षेत्रात उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओसारख्या कंपनीची एन्ट्री झाली आणि सर्वच दूरसंचार कंपन्यांचे धाबे दणाणले. अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी यांच्यात झालेल्या करारानुसार मुकेश अंबानी हे काही वर्ष दूरसंचार क्षेत्रापासूनच दूरच होते. परंतु त्यांच्याकडे पुन्हा या क्षेत्रात येण्याची एक दूरदृष्टीही होती आणि त्या मार्गानं त्यांनी काही योजनाही आखल्या होत्या. त्यातूनच रिलायन्स जिओचा जन्म झाला.
सुरूवातील अगदी मोफत सेवा पुरवण्यापासून रिलायन्स जिओनं सुरूवात केली. त्यानंतर माफक दरात रिलायन्स जिओनं सेवा पुरवण्यास सुरूवात केली. सुरूवातच असल्यानं रिलायन्स जिओ कालातरानं आपल्याच इतके दर करेल अशी अनेक कंपन्यांची धारणा झाल्यानं सुरूवातील अन्य कंपन्यांनी आपल्या पॅकचे दर कमी केले नव्हते. पाहता पाहता रिलायन्स जिओकडे येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढत होती. सुरूवातीला पर्यायी सीमकार्ड म्हणून जरी वापर होत असला तरी कालांतरानं मुख्य सीमकार्ड म्हणून रिलायन्स जिओचे सीमकार्ड वापरणाऱ्यांची संख्याही तितकीच वाढत होती. त्यामुळे स्पर्धेत टिकण्यासाठी का होईना पण अन्य दूरसंचार कंपन्यांनाही आपल्या पॅकचे दर कमी करावे लागले. अगदी नवं तंत्रज्ञान वापरून आणि मोफत कॉलिंग देत रिलायन्स जिओनं ग्राहकांना भुरळच पाडली होती. हळूहळू कॉलिंग मोफत करण्याच्या युपीएच्या कार्यकाळातले तात्कालिन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या वक्तव्याची या निमित्तानं आठवण होतेच.
रिलायन्स जिओच्या बाजारातील एन्ट्रीनंतर स्पर्धेत टिकणं कठीण झाल्यानं अनेक कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडळला. इतकंच काय तर आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसारख्या सरकारी कंपन्याही आणखी आर्थिक दबावाखाली आल्या. अनेक कंपन्यांवर असलेल्या आर्थिक बोज्यामुळे अनेकांना नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या. आता मोठ्या कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या व्होडाफोन-आयडियाचे (VI) अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी व्होडाफोन आयडियामधील आपला हिस्सा सरकार किंवा अन्य कंपनीला विकण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी यासाठी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पत्र लिहित सरकार अथवा ज्यांना हवं त्या कंपनीला परिचालन करण्याची परवानगी द्यावी, असंही असंही म्हटलं आहे.
दोनच कंपन्या राहतील का?अनेक कंपन्या या क्षेत्रातून घेत असलेल्या माघारीवरून आता हे क्षेत्र एकाधिकारशाहीच्या दिशेनं पुढे जात असल्याचं दिसत आहे. सध्याच्या एकंदरीत परिस्थितीवरून पुढील काही कालावधीत देशात दोन किंवा तीनच टेलिकॉम कंपन्या राहण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. सध्या रिलायन्स जिओसारखी कंपनी तेजीनं विस्तार करत आहे. तर या विस्तारादरम्यान एअरटेल ही एकमेव कंपनीच संघर्ष करताना दिसतेय. बीएसएनएलचीही आर्थिक परिस्थिती उत्तम नाही, तर दुसरीकडे व्होडाफोन आयडियादेखील मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे.
VI वर सर्वाधिक आर्थिक बोजारिलायन्स जिओच्या एन्ट्रीनंतर दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आपल्यासोबत ग्राहकांना जोडण्यासाठी कंपनीनं स्वस्त दरात डेटा आणि कॉलिंगची सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. यामउळे अन्य कंपन्यांना मोठं नुकसानही होत आहे. तर दुसरीकडे एजीआरबाबात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांवर सर्वाधिक दबाव आहे. एअरटेलसारखी कंपनी यातून बाहेर पडण्यासाठी सक्षम आहे. परंतु व्होडाफोन आयडियाचा मार्ग मात्र खडतर आहे. यामुळे ही कंपनी बंद होण्याची शक्यतादेखील वर्तवण्यात येत आहे. आजच्या घडीला कंपनीवर १.८ लाख कोटींचे कर्जही आहे. तर VI ला एजीआरच्या रूपात ५८,२५४ कोटी रुपये फेडायचे आहेत. यापैकी कंपनीनं आतापर्यंत ७,८५४.३७ कोटी रूपये फेडले असले, तरीही ५०,३९९.६३ रूपये अद्यापही कंपनीला भरता आलेले नाहीत.
फंड मिळवण्याचा प्रयत्नव्होडाफोन आयडिया कंपनी गेल्या १० महिन्यांपासून २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी जमवण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु त्यांना यात अपयश आलं आलंय. तसंच सरकारकडूनही दिलासा मिळण्याची शक्यता नसल्यानं त्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सध्या दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा पाहता अन्य कंपन्याही टॅरिफ वाढवण्याच्या प्रयत्नात नाहीत. त्यामुळे आर्थिक पॅकेज न मिळाल्यास व्होडाफोन आयडियासारख्या कंपनीलाही या क्षेत्रात टिकून राहणं कठीण होणार आहे.