Join us

IIT-IIM मधून शिक्षण, मोठं साम्राज्य उभं केलं... पण 'एका' चुकीमुळे अब्जाधीश उद्योजक थेट तुरुंगात

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 27, 2025 16:10 IST

CR Subramanian Life : एकेकाळी यशाच्या शिखरावर पोहोचलेल्या एका उद्योजकाचा अशाप्रकारे दुःखद शेवट झाल्याने, व्यावसायिक जगात नीतिमत्ता आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

CR Subramanian Life : आयआयटी (IIT) आणि आयआयएममधून (IIM) शिक्षण घेऊन, अभियांत्रिकी, बँकिंग आणि व्यवसाय क्षेत्रात आपलं कर्तृत्व सिद्ध करणाऱ्या सीआर सुब्रमण्यम यांची कहाणी एखाद्या चित्रपटासारखीच आहे. फक्त मोठं स्वप्न पाहिलं नाही तर ते सत्यात उतरवलं. एक काळ असा होता की बँकांसह मोठमोठ गुंतवणूकदार पायघड्या घालत होत्या. त्यांचं व्यावसायिक साम्राज्य शिखरावर पोहोचलं होतं. पण, त्यांच्या आयुष्यात असं काही घडलं की, आज त्यांना तुरुंगात आयुष्य घालवावं लागत आहे.

१३७ कोटींहून अधिकची फसवणूक, 'विश्वप्रिया'ची सुरुवात३४ वर्षांपूर्वी, १९९१ मध्ये सुब्रमण्यम यांनी त्यांची पहिली कंपनी 'विश्वप्रिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस' सुरू केली. ही एक नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) होती, जी लोकांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचा दावा करत होती. 'प्राइम इन्व्हेस्ट', 'ॲसेट बॅक्ड सिक्युरिटी बाँड', 'लिक्विड प्लस' आणि 'सेफ्टी प्लस' यांसारख्या आकर्षक योजनांमधून विश्वप्रियाने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केलं. माहितीनुसार, ५८७ गुंतवणूकदारांनी विश्वप्रियामध्ये १३७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली होती.

'सुभिक्षा' रिटेल चेनचा उदययानंतर, १९९७ मध्ये सुब्रमण्यम यांनी चेन्नईमध्ये 'सुभिक्षा' (Subhiksha) ही रिटेल चेन सुरू केली. किराणा सामान, फळे, भाज्या, औषधे आणि मोबाईल फोन विकणारी ही कंपनी अवघ्या ८५ लाख रुपयांमध्ये सुरू झाली आणि लवकरच देशभर प्रसिद्ध झाली. कमी किमती आणि जास्त विक्रीच्या रणनीतीमुळे सुभिक्षा स्टोअर्स लहान शहरे आणि गावांमध्येही पोहोचू लागले.

व्यवसायाची गगनभरारी आणि मोठे गुंतवणूकदार१९९७ मध्ये सुरू झालेल्या सुभिक्षेने १९९९ पर्यंत चेन्नईमध्ये १४ स्टोअर्स उघडली, जी २००० पर्यंत ५० पर्यंत वाढली. २००६ पर्यंत, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात मिळून ४२० स्टोअर्स झाली. ऑक्टोबर २००८ पर्यंत, सुभिक्षेचे देशभरात १,६०० स्टोअर्स होती आणि ती देशातील सर्वात मोठ्या रिटेल कंपन्यांपैकी एक बनली. अझीम प्रेमजी, आयसीआयसीआय व्हेंचर्स (ICICI Ventures) आणि कोटक महिंद्रा बँक यांसारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या व्यवसायात मदत केली.

फसवणुकीचे 'जाळे' आणि पॉन्झी स्कीमसुभिक्षा सुरू करण्यासाठी सुब्रमण्यम यांनी विश्वप्रियाच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांकडून पैसे जमवले होते. सुभिक्षेचा विस्तार करण्यासाठी आक्रमक मार्केटिंग आणि दलालांमार्फत १५ ते २० टक्के परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले. गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन, त्यांना माहिती नसताना ते सुभिक्षेत गुंतवले जात होते. जेव्हा जुने गुंतवणूकदार पैसे मागू लागले, तेव्हा नवीन गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन जुन्या गुंतवणूकदारांना दिले जात होते. ही एक प्रकारची 'पॉन्झी स्कीम' (Ponzi Scheme) होती. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत गेला.

२००८ नंतर घसरण आणि कायदेशीर पेच२००८ पर्यंत सर्व काही सुरळीत चालले. पण त्यानंतर सुभिक्षाला पैशाची मोठी चणचण जाणवू लागली. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पीएफ (PF) दिले गेले नाहीत, पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची देणी वाढतच गेली. यानंतर, सुब्रमण्यम यांनी ८० हून अधिक बनावट (Shell) कंपन्या तयार करून गुंतवणूकदारांचे पैसे वळवण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यावर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप लागला आणि २००९ मध्ये सुभिक्षा बंद झाली.

२०१५ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने सुब्रमण्यम यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तपासात असे समोर आले की, त्यांनी बँक ऑफ बडोदाकडून घेतलेले ७७ कोटी रुपयांचे कर्जही फेडले नव्हते. २०१८ मध्ये, ईडीने (Enforcement Directorate - ED) मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली सुब्रमण्यमला अटक केली.

२० वर्षांची शिक्षा आणि मोठा दंड२० नोव्हेंबर २०२३ रोजी चेन्नईच्या विशेष न्यायालयाने सुब्रमण्यम यांना गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याबद्दल दोषी ठरवले. बनावट कंपन्यांद्वारे गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा गैरवापर करण्यात आला होता. ५८७ गुंतवणूकदारांचे १३७ कोटींपेक्षा जास्त रुपये त्यांना परत मिळाले नाहीत.

वाचा - टाटा समूहाची 'आकाशात' नवी झेप! एअरबससोबत बनवणार हेलिकॉप्टर; 'या' राज्याला मिळणार लाभ

यामुळे, न्यायालयाने सुब्रमण्यम यांना २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच, त्यांना ८.९२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यांच्या कंपन्यांनाही १९१.९८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, ज्यापैकी १८० कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परतफेड करण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. गुंतवणूकदारांच्या दाव्यांची चौकशी करण्याची आणि पैशांचे वाटप करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने एका अधिकृत संस्थेला दिली आहे.

टॅग्स :व्यवसायधोकेबाजीआयसीआयसीआय बँकगुन्हेगारी