नवी दिल्ली : उद्योजक गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाने रोख्यांच्या (शेअर) किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शेअर बाजार नियामक सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) १४ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सेबीला गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाने शेअरच्या किमतीत हेराफेरी केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीचा अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांचाही समावेश आहे.
खंडपीठाने अदानी प्रकरणातील न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे समितीचा अहवाल सर्व पक्षांशी सामायिक करण्याचे आदेश दिले जेणेकरून ते या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करू शकतील. हा अहवाल नुकताच न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अदानी हिंडेनबर्ग विवाद प्रकरणाची ११ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
अदानी घोटाळा राजकीय खासगी भागीदारीचा आहे. सत्य केवळ संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीतून बाहेर येऊ शकते, अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्वीटद्वारे केली.
आतापर्यंत काय केले ते सांगा...सेबीने अदानी समूहाने शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत सहा महिन्यांची वाढ मागितली होती. सेबीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढविण्याच्या विनंतीचा खंडपीठाने पुनर्विचार करावा. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “तुम्ही काय केले ते आम्हाला सांगा, कारण आम्ही तुम्हाला आधीच दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. मग, आम्ही तुम्हाला आणखी तीन महिन्यांचा अवधी दिला, जे मिळून तुम्हाला पाच महिने मिळाले. तुम्ही सहा महिने मागत आहात. आम्ही वेळेत अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देत नाही. खरी अडचण असेल तर सांगा.”