‘आयुष्यमान भारत’साठी कौन्सिल? अंमलबजावणीसाठी रचना

अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ या जगातील सर्वांत मोठ्या आरोग्य विमा योजनच्या अंमलबजावणीसाठी जीएसटी कौन्सिलसारख्या विशेष परिषदेची रचना निर्माण केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार राज्यांना बळ देऊन ही विमा योजना अंमलात आणणार आहे.

नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ या जगातील सर्वांत मोठ्या आरोग्य विमा योजनच्या अंमलबजावणीसाठी जीएसटी कौन्सिलसारख्या विशेष परिषदेची रचना निर्माण केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार राज्यांना बळ देऊन ही विमा योजना अंमलात आणणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पात ‘आयुष्यमान भारत’ या योजनेद्वारे १० कोटी कुटुंबांमधील ५० कोटी गरीब लोकांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याची घोषणा केली. ‘मोदीकेअर’ या नावेही या योजनेला संबोधले जात आहे. या योजनेची तंतोतंत अंमलबजावणी होण्यासाठी जीएसटी परिषदेचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवले जात आहे.
अशा प्रकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्यांनी एकत्रित काम करण्यची गरज अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. आता अर्थ मंत्रालयात यासंबंधी नियोजन सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले. ही योजना निती आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद पॉल यांनी मांडली होती. डॉ. पॉल याआधी एम्समध्ये विभागप्रमुख होते. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना, त्यांनी सुरू केलेली आरोग्य योजना ‘ओबामाकेअर’ नावाने ओळखली जात असे. त्याचप्रमाणे ही योजना मोदी सरकारला लोकप्रियता मिळवून देईल, अशी अपेक्षा आहे.

सर्व आरोग्यमंत्र्यांचा सहभाग

जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सहकारात्मक संघवाद’ (को-आॅपरेटिव्ह फेडरेलिझम) या तत्त्वानुसार जीएसटी परिषद स्थापन करण्यात आली. याच तत्त्वानुसार आता ‘आयुष्यमान भारत’साठीही केंद्र व राज्यांची संयुक्त परिषद स्थापन व्हावी. केंद्र सरकार या परिषदेद्वारे योजनेला बळ देईल आणि राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल, असा प्रयत्न केला जात आहे. जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार ‘आयुष्यमान भारत’साठी राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांना सोबत घेतले जाईल, अशी चर्चा आहे.